नव्या कराने शास्त्रीय संगीताचे सूर बिघडले

शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांना वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याचा मोठा फटका बसणार असून ऐशारामी वस्तूंच्या दराप्रमाणे २८ टक्क्य़ांनी करआकारणी होणार आहे. शास्त्रीय संगीत, बॅले, पाश्चिमात्य संगीत आणि विदेशी वाद्यवृंदांच्या कार्यक्रमांना एकाच पारडय़ात ठेवून समान दराने करआकारणी होणार आहे. त्यामुळे ही करवाढ मागे घेण्याची मागणी पुण्यातील आर्य संगीत प्रसारक मंडळासह संगीत क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांनी केली आहे. शास्त्रीय संगीतासह सांस्कृतिक कार्यक्रम व मराठी नाटकांना ५०० रुपयांपर्यंत कोणताही कर आकारला जाऊ नये, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विनंती करण्यात आली असून लवकरच त्याबाबत आदेश काढले जातील, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.  राज्य सरकारने शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांसाठी मनोरंजन करातून सूट दिली होती. मात्र त्यांना १५ टक्के सेवा कर भरावा लागत होता. आता ‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर ऐशारामी वस्तूंच्या म्हणजे २८ टक्के इतक्या दराने शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांवर कर आकारला जाणार आहे.

मराठी नाटकांसाठीही ५०० रुपयांच्या तिकीटांवर मनोरंजन कर आकारला जात नव्हता. मात्र आता २५० रुपयांहून अधिक रकमेच्या तिकीटांवर जीएसटी आकारणी होणार आहे. त्यामुळे मराठी नाटय़निर्मात्यांमध्येही संताप असून त्यांनीही पूर्वीप्रमाणेच सवलत देण्याची मागणी केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सर्व संगीत कार्यक्रम, नाटके यांच्यासाठी २८ टक्के दराने करआकारणी होणार आहे. मनोरंजन कर व सेवा कर हे गृहीत धरुन ती केली आहे. मात्र पूर्वीप्रमाणेच ५०० रुपयांपर्यंत करआकारणीतून सवलत देण्याची मागणी रास्त असून त्यासाठी मी केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांना विनंती केली आहे. जीएसटी परिषदेत यावर निर्णय होईल. शास्त्रीय संगीत, पाश्चिमात्य  संगीत, विदेशी वाद्यवृंद, मराठी नाटके यांच्याबाबत आधीच्या तरतुदींनुसारच करआकारणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मात्र सरकारच्या या धोरणामुळे शास्त्रीय संगीताच्या शौकिनांना मात्र आर्थिक फटका बसणार आहे.

काय झाले?

भारतीय शास्त्रीय संगीत टिकवण्यासाठी मनोरंजन करात सवलत देण्यात आली होती. नृत्याच्या कार्यक्रमांनाही सवलत आहे. मात्र आता शास्त्रीय संगीतासाठीही २५० रुपयांहून अधिक तिकीट असल्यास त्यावर जीएसटी आकारणी होणार आहे. शास्त्रीय संगीत, हिंदूी किंवा इंग्रजी गाण्यांचे वाद्यवृंद, विदेशी वाद्यवृंद सर्वाना एकाच पारडय़ात तोलून करआकारणी होणार आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा जतन करण्यासाठी या कार्यक्रमांना जीएसटीमधून पूर्णपणे सूट देण्याची मागणी आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवास भीमसेन जोशी यांनी मुनगंटीवार यांच्याकडे पत्र देऊन केली आहे.