मुंबई : वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) द्वीस्तरीय दररचनेमुळे उंची कपडे अधिकच महाग होणार आहेत. अडीच हजार रुपयांपेक्षा महाग कपड्यांवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याच्या निर्णयामुळे ग्राहकांबरोबरच कपडे विकणाऱ्या दुकानदारांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. ऐन सणासुदीच्या व लग्नसराईच्या काळात या दरामुळे रोजगारावर परिणाम होईल, अशी भीती मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उंची कपड्यांवरील १८ टक्के जीएसटी मागे घ्यावा, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने केली आहे.
जीएसटी प्रणालीमध्ये केंद्र सरकारने नुकतीच सुधारणा केली असून २२ सप्टेंबरपासून ही सुधारणा लागू होणार आहे. या सुधारणेनुसार वस्तू आणि सेवांवर ५ टक्के व १८ टक्के अशी द्विस्तरीय दररचना लागू होणार आहे. या सुधारणेमुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांच्या नित्य वापराच्या वस्तूंवरील कर पाच टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. मात्र काही उंची वस्तूंचे दर महागणार आहेत. कापड उद्योगातही याचे पडसाद उमटणार आहेत. मुंबईतील व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने या प्रकरणी देशाचे वित्तमंत्री व जीएसटी परिषदेतील मान्यवर सदस्यांना पत्राद्वारे कपड्यांवरील दररचनेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह यांनी सांगितले की, नव्या दररचनेनुसार अडीच हजार रुपयांपर्यंतच्या कमी किंमतीच्या वस्त्रांवर केवळ पाच टक्के कर लावण्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह आहे. मात्र अडीच हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्त्रांवर १८ टक्के जीएसटी लावल्यामुळे कपडे व्यापाऱ्यांवर मोठे संकट ओढवणार आहे. ऐन सणासुदीच्या वेळी कापड बाजार संकटात सापडणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
कोणते कपडे महागणार
या करामुळे केवळ तयार कपडे महाग होणार आहेत. विशेषत: पारंपरिक कपडे जसे की साड्या, धोती, कुर्ता, लहेंगा, चनिया चोळी असे पारंपरिक, कलाकुसरीचे कपडे महाग होणार आहेत. तसेच वधू किंवा वरासाठी खास तयार केलेले कपडेही महागणार आहेत. त्यामुळे वस्त्र बाजारावरही याचा मोठा परिणाम होईल, अशीही भीती वीरेन शाह यांनी व्यक्त केली आहे.
लग्नसराईत वधू – वरांचे कपडे महाग
विवाह समारंभात घातले जाणारे कपडेही जीएसटीच्या १८ टक्के कराच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे या अतिरिक्त कराचा बोजा केवळ श्रीमंतांवरच नाही, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरही थेट पडणार आहे. विवाहासाठी लागणाऱ्या कपड्यांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ होणार असून कपड्यांच्या खरेदीचे बजेट कोलमडणार आहे. समजा ३००० रुपयांचा एखादा पोशाख घेतला, तर त्यावर ५४० रुपयांचे कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे या कपड्यांच्या मागणीत घट होईल, अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या क्षेत्रावर अवलंबून असलेले किरकोळ विक्रेते, लघुउत्पादक आणि कारागीर यांनाही फटका बसून मागणी कमी होईल आणि रोजगारावर परिणाम होईल, अशीही भीती विरेन शाह यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अडीच हजारापेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्त्रांवरील १८ टक्के जीएसटी मागे घ्यावा आणि त्याऐवजी कमी व एकसमान दर लागू करावा, ज्यामुळे वस्त्र उद्योगात समान संधी मिळेल, अशी मागणी व्यापारी संघटनेने जीएसटी परिषदेकडे केली आहे.
