मुंबई : सरकारी सदनिकेसाठी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे न्यायालयात सिद्ध होऊन दोन वर्षांची शिक्षा झाली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कोकाटे यांच्याबाबत किती काळ मवाळ भूमिका घेणार, असा सवाल केला जात आहे.
‘भिकारी सरकार’ अशी उपमा दिलेल्या कोकाटे यांनी मंत्रिमंडळात राहण्याचा नैतिक अधिकार गमाविला आहे. यामुळेच पुढील आठवड्यात कोकाटे यांना घरचा रस्ता दाखविणार की त्यांच्याकडील कृषी खाते काढून घेतले जाणार याची उत्सुकता आहे. कोकाटे यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. त्याबद्दल नाशिक न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. महायुती सरकार भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारांना थारा देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापन झाले तेव्हाच जाहीर केले होते.
कोकाटे यांच्यावर नुसते आरोप नाही तर त्यांना सरकारी सदनिकेसाठी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. अशा कोकाटे यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवणे हेच मुळात चुकीचे. याशिवाय कोकाटे यांनी गेल्या सहा महिन्यांत अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली आहेत. पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषद सभागृहात भ्रमणध्वनीवर रमी खेळत असल्याच्या विविध चित्रफिती समोर आल्या आहेत. याशिवाय ज्या सरकारमध्ये ते सहभागी आहेत त्याच सरकारला ‘भिकारी सरकार’ अशी उपमा दिल्याने त्यांना मंत्रिमंडळात कायम राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा सवाल केला जात आहे.
कमी महत्त्वाच्या खात्याची धुरा?
माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवून त्यांच्याकडे कृषीऐवजी कमी महत्त्वाचे खाते सोपविले जाईल, अशी चिन्हे आहेत. मंत्र्यांच्या भानगडींमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचीही पंचाईत झाली आहे. पण युतीच्या राजकारणात मुख्यमंत्र्यांनाही सावध पावले टाकावी लागतात.
इतके महत्त्व का ?
नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश प्राप्त केले होते. कोकाटे आणि नरहरी झिरवळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळात आधी संधी न मिळाल्याने छगन भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावरून भुजबळ आणि कोकाटे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झाले. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर भुजबळांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. सिन्नर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे कोकाटे हे मतदारसंघातील प्रभावी नेते आहेत.
