मुंबई : राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी समाजमाध्यमावर मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत. समाज माध्यमावरील समुहात ते अनेकदा सरकारविरोधी भूमिका मांडतात. त्यांचे संदेश अनेकदा समाजहिताच्या विरोधात असतात. त्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या समाजमाध्यमातील सक्रियतेवर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. तीन महिन्यांत त्या बाबतची नियमावली जाहीर केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
‘राज्यातील सरकारी कर्मचारी समाजमाध्यमावर मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय असतात. हे सरकारी अधिकारी राजकीय स्वरुपाचे भाष्य करतात, तसेच सरकारी धोरणावर उघडपणे टीकाही करतात. त्यांच्याकडून शासकीय कार्यालये, मालमत्ता, वाहने आदींचा वापर करून संदेश, चित्रफिती तयार केल्या जात आहेत. समाजमाध्यमावर अशा सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची सचोटी, नि:पक्षपातीपणा आणि व्यावसायिकता राखण्यासाठी कडक निर्बंध तयार करावेत,’ अशी मागणी आमदार परिणय फुके यांनी लक्षवेधीद्वारे केली होती.
लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ आणि महाराष्ट्र सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी माध्यमातील सक्रियतेबाबत नियम आणि दिशानिर्देश निश्चित केलेले आहेत. पण, समाजमाध्यमाबाबतच्या नियमांचा उल्लेख नाही. सध्या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी समाजमाध्यमातील सरकारविरोधी समूहांमध्ये सहभागी होतात, सरकारविरोधात भूमिका मांडतात. त्यामुळे समाजमाध्यमात सक्रिय होताना योग्य निर्बंध असले पाहिजे, ही मागणी योग्य आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
‘बेशिस्त वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही’
नव्या नियमांबाबत सामाजमाध्यमातील तज्ज्ञ, विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना काही सूचना करावयाच्या असतील तर त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे लेखी स्वरूपात आपल्या सूचना पाठवाव्यात. त्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांची बेशिस्त वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही. सेवा-शर्तींचा भंग केला तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीं समाजमाध्यमावर सक्रिय राहण्यात वावगे नाही. ती सक्रियता समाजहितासाठी असली पाहिजे. आगामी तीन महिन्यांत याबाबतची नियमावली जाहीर केली जाईल. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
संबंधित नियमांचा अभ्यास
जम्मू आणि काश्मीर, गुजरात सरकार आणि मसुरी येथील लाल बहाद्दूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीने समाजमाध्यमातील सक्रियतेबाबत नियम तयार केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार संबंधित नियमांचा अभ्यास करून पुढील तीन महिन्यांत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ आणि महाराष्ट्र सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये सुधारणा करेल. त्याबाबत शासन आदेश प्रसिद्ध केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
