मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाच्या कामगिरीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम योग्य प्रकारे होत नसल्याने कामकाजात तातडीने सुधारणा करून या योजनांना गती देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले आहेत.
शिंदे सध्या नाराज असून गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठका व फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकांना ते अनुपस्थित राहिले होते. दोन दिवसांपूर्वी मराठा आंदोलन आणि उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणुकीची व्यूहरचना ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते. त्यातच नगरविकास विभागाच्या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केल्याने उभयतांमधील दुरावा वाढल्याची चर्चा आहे.
जनसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना, उपक्रम व अभियानांची अंमलबजावणी करीत असते. या सर्वांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची आहे. त्यामुळे प्रशासनाने योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जनसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणावे, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. महाराष्ट्र केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीत कुठेही मागे पडणार नाही, याबाबत प्रशासनाने सतर्क राहण्याच्या सूचनाही दिल्या. अमृत (दुसरा टप्पा) योजना, आयुष्यमान भारत योजना यासह केंद्र सरकारच्या अर्थसहाय्यातून सुरु असलेल्या सामाजिक योजनांच्या राज्यातील प्रगतीचा आढावा फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या वॉर रुमच्या बैठकीत नुकताच घेतला.
३१ मार्च २०२६पूर्वी प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे आदेश
नागरी भागात पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, हरित उद्याने व सरोवर पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अमृत योजनेअंतर्गत निधी देण्यात येत आहे. नागरी भागात जनसामान्यांचे त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याची क्षमता या अभियानात आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी ‘ मिशन मोड’ वर या अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेले सर्व कामे ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करावीत, असे आदेश फडणवीस यांनी दिले. अमृत अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात याव्यात. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आवश्यक जबाबदारीचे पालन करुन कामांची गती वाढवावी, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली. राज्याला सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांचा निधी या योजनेतून उपलब्ध होत आहे.
‘वॉर रुम’ बैठकीत निर्देश
प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब होवू नये, यासाठी जागेच्या परवानग्या मिळाल्यानंतरच काम सुरू करण्यात यावे. विविध विभाग, यंत्रणांकडून काम सुरू करण्यासाठी सबंधित परवानगी आगाऊ स्वरूपात दिल्यास काम तातडीने सुरू होऊ शकते. टप्पा निहाय कामांमध्ये पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करून पुढील टप्पा पूर्ण होईपर्यंत परवानगी मिळवावी. नागरी भागातील नागरिकांना दर्जेदार व सहज आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ‘ हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’ ची कामे पूर्ण करावीत. आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यक क्षेत्रात लोकसंख्येचा विचार करून उपलब्ध मनुष्यबळ आणि भविष्यात लागणारे मनुष्यबळाचा अभ्यास करावा. यामध्ये विशेषतः पॅरामेडिकल मध्ये लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा विचार करावा. नर्सिंग महाविद्यालयांना परवानगी देताना तेथील पायाभूत सुविधा असल्याचे खात्री करून घ्यावी. त्यानंतरच परवानगी देण्यात यावी. आरोग्य क्षेत्रात तातडीने मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी धोरण तयार करावे, असे निर्देशही फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
