नगरपालिकेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या कल्याण डोंबिवलीजवळील २७ गावांचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यास गेल्या दोन वर्षांपासून विकासकांच्या दबावामुळे शासन टाळाटाळ करीत असून, याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार भेट घेतली. मात्र त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने शासनाच्या नकारात्मक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी समितीतर्फे २७ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२००६ पासून २७ गावांचे महाराष्ट्र प्रदेश विकास प्राधिकरण नियंत्रण करीत आहे. प्राधिकरणाने विकास आराखडा तयार करून शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी ठेवला आहे. विकास आराखडा प्रसिद्ध होत नसल्याने २७ गावांमधील नागरी समस्यांनी गंभीर रूप धारण केले आहे. विकासकामांचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भूमाफियांनी या भागातील सरकारी जमिनी हडप करण्यास सुरुवात केली आहे. विकास आराखडा प्रसिद्ध होत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समितीने पिंपळेश्वर मंदिर येथे रविवारी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. समितीचे प्रकाश म्हात्रे, वसंत पाटील, अर्जुनबुवा चौधरी, गंगाराम शेलार यावेळी उपस्थित होते.
२५ जानेवारीपर्यंत विकास आराखडा शासनाने प्रसिद्ध न केल्यास या भागातील काँग्रेस आघाडीचे सर्व सदस्य पक्षाचा राजीनामा देतील. २७ जानेवारीपासून समितीचे पदाधिकारी बेदमुदत उपोषण सुरू करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीवर ग्रामस्थ बहिष्कार टाकतील, असे वसंत पाटील यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाने दीड वर्षांपूर्वी प्रारूप विकास आराखडा तयार केला होता. त्याला ग्रामस्थांनी हरकती घेतल्या होत्या. अंतिम विकास आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी ‘एमएमआरडीए’ने शासनाकडे पाठविला आहे. विकासकांचे हित विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या आराखडय़ात ग्रामस्थ, तेथील जमिनींबाबत अन्यायकारक निर्णय घेण्यात आल्याचा संशय ग्रामस्थांना आहे. त्यामुळे शासन हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे अर्जुनबुवा चौधरी यांनी सांगितले.