निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील समुद्रकिनारे, खाडय़ा वा संवेदनशील परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरात सागरी हद्द नियंत्रणाची मर्यादा ५० मीटर लागू करण्यातील अडचण असलेल्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडय़ास राष्ट्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही मर्यादा लागू होण्यातील अडचण दूर होऊन राज्यातील विशेषत: समुद्रकिनाऱ्याजवळील रखडलेल्या बांधकामांना फायदा होणार आहे.
सर्वात मोठा किनारा लाभलेल्या राज्याला या कायद्याचा सर्वाधिक फटका बसला होता. मुंबईसारख्या शहरात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास ठप्प झाला होता. असंख्य प्रस्ताव त्यामुळे रखडले होते. त्यामुळे या कायद्याच्या प्रतीक्षेत असलेले ते प्रस्ताव आता पुनरुज्जीवित होण्यातील मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक बडय़ा विकासकांनी या कायद्यामुळे समुद्रकिनाऱ्याजवळील अनेक जुन्या मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या. त्यांना आता फायदा होणार आहे.
राज्यासाठी १९९१ नंतर सागरी हद्द नियंत्रण कायदा २०११ लागू होता. त्यामुळे समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५०० मीटपर्यंत मुंबई शहरात १.३३ तर उपनगरात एक इतके चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. मात्र इतक्या चटईक्षेत्रफळात प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नव्हता. आता ही मर्यादा ५० मीटर करण्यात आल्यामुळे सरसकट अडीच पट चटईक्षेत्रफळ मिळून अनेक पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. मात्र त्यामुळे पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होणार असल्यामुळे या कायद्याला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला होता.
या कायद्याचा मसुदा २०१८ मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अंतिम मसुदेला सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. मात्र राज्यांना सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडे नव्याने सादर करण्यास सांगितले. तसेच या आराखडय़ांना केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्याच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीने हे आराखडे अंतिम करून केंद्रीय सागरी हद्द व्यवस्थापन समितीकडे पाठविले होते. त्यास आता मंजुरी मिळाल्याने आता ५० मीटरपुढील बांधकामांवर असलेली बंधने रद्द होणार आहेत.
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या आराखडय़ांना अंतिम मंजुरी मिळाव, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र आमच्या काळातच हे आराखडे अंतिम करण्यात आले होते व त्यास आपण पाठपुरावा केल्यामुळेच मंजुरी मिळाल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र आता हे अंतिम आराखडे मंजूर झाल्यामुळे महापालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे अडकलेले शेकडो गृहप्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.
दोन दिवसांत अंतिम आराखडे उपलब्ध
राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी त्यास दुजोरा दिला. राज्याने याबाबतचे आराखडे केव्हाच अंतिम करून केंद्रीय समितीच्या मंजुरीसाठी पाठविले होते, असेही त्या म्हणाल्या. येत्या दोन-तीन दिवसांत आता हे अंतिम आराखडे उपलब्ध होणार आहेत, असे पर्यावरण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
