महाविद्यालयांनी प्रवेशाची कागदपत्रे रोखणे चुकीचे; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

राज्य वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करण्यासाठी याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. त्यामुळे ही कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना ताबडतोब परत करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दिले. या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षांसाठी बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य करण्यात आले होते, मात्र नंतर त्यांना दोन वर्षांसाठी बंधपत्र लिहून देण्याची अट घालण्यात आली व त्यांनी प्रवेशाच्या वेळी दाखल केलेली कागदपत्रे परत करण्यासही नकार देण्यात आला होता.  ७६ विद्यार्थ्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्यांनी २०१९ मध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला व तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला, परंतु परीक्षेला बसण्याआधी त्यांना दोन वर्षांसाठी बंधपत्र लिहून देण्याचे सांगण्यात आले. अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याआधी ही माहिती देण्यात आली नव्हती. ती त्याचवेळी देण्यात आली असती तर याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्रात वैद्यकीयच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेशच घेतला नसता, असा दावाही याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांनी केला होता. न्यायालयाने त्यांना, एप्रिल २०२२ मध्ये बंधपत्र लिहून देण्यास सांगितले होते, तसेच बंधपत्र लिहून देण्याचा आदेश हा याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही स्पष्ट केले होते. 

न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, तसेच ऑक्टोबर २०२२ मध्ये बंधपत्रानुसार ग्रामीण भागांत सेवा देण्यासाठी रुजूही झाले, मात्र बंधपत्राचा कालावधी एक नाही, तर दोन वर्षे असल्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले व त्याबाबतचे बंधपत्र लिहून देण्याचे त्यांना सांगण्यात आले. ते लिहून न दिल्यास प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे त्यांना परत केली जाणार नाहीत, असा इशाराही देण्यात आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.