मुंबई : धारावी पुनर्विकासअंतर्गत धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर आणि नियमित करण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता राज्य सरकारने सात सदस्य समिती गठित केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचा प्रश्न मार्गी लावणार आहे.

रखडलेला धारावीचा पुनर्विकास आता अखेर प्रत्यक्ष मार्गी लागणार आहे. सध्या धारावीतील झोपड्यांचे, बांधकामाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. रहिवाशांची पात्रता निश्चिती केली जात आहे. दरम्यान धारावीत मोठ्या संख्येने धार्मिक स्थळे आहेत. त्यात धारावीत अनधिकृत धार्मिक स्थळेही मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांचे निष्काषन आणि स्थलांतराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. धारावीत एक अनधिकृत धार्मिक स्थळ हटवण्यावरून नुकताच तणाव निर्माण झाला होता. या घटनेनंतर खऱ्या अर्थाने धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर आणि ती नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सात सदस्य समिती स्थापन केली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

Nana Patole question regarding the action to be taken against Rashmi Shukla
रश्मी शुक्लांना हटवण्यास एवढा वेळ का लागला? नाना पटोले यांचा सवाल
Todays Horoscope 9 November In Marathi
९ नोव्हेंबर पंचांग: कष्टाचे फळ, कुटुंबात गोडवा ते…
Rebellion of small parties in 15 seats in MVA politics news
‘मविआ’मध्ये छोट्या पक्षांची १५ जागांवर बंडखोरी
trouble for Mahayuti and Mahavikas Aghadi Because of the rebels in thane district
बंडखोरांमुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीची डोकेदुखी वाढली
arvi assembly constituency bjp dadarao yadavrao keche withdraws from the maharashtra assembly election 2024
Arvi Assembly Constituency : आर्वीत अखेर केचेंची माघार, म्हणतात माझा पक्षाला लाभच होणार
BJP Manifesto for Jharkhand Assembly Elections 2024
समान नागरी कायदा, ओबीसी आरक्षण; झारखंड विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा जाहीरनामा
Loksatta anvyarth Ten elephants died in the Bandhavgarh tiger project in Madhya Pradesh
अन्वयार्थ: हत्तीएवढ्या दुर्लक्षाचे बळी
Loksatta sanvidhanbhan Powers of inquiry and suggestions to the Commission for Scheduled Castes and Tribes under Article 338
संविधानभान: मारुती कांबळेचं काय झालं?

हेही वाचा – Asha Bhosle: ‘.. तर मला दोन वेळचं जेवण मिळालं असतं’, मोदींसमोर लाडकी बहीण योजनेवर बोलताना आशा भोसले भावुक

हेही वाचा – मुंबईकरांना २४ तास पाणीपुरवठा अशक्य ; महापालिका अधिकाऱ्यांची कबुली; प्रयोग गुंडाळला

या शासन निर्णयानुसार ही समिती अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचा प्रश्न मार्गी लावणार आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्य समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीत मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश जी. एम. अकबर अली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, मुंबई; सह सचिव, उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई; सह सचिव, उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय; सह पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था); उपजिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी, मुंबई (सर्व सदस्य) यांचा समावेश आहे.