मुंबई : सुस्थितीतील आणि सुरक्षित रस्ते उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे याचा उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुनरुच्चार केला. तसेच, खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून जीव गमावणारे मृतांचे नातेवाईक व दुखापतग्रस्त नागरिक हे भरपाईसाठी पात्र असल्याचा निर्वाळाही दिला. एवढेच नव्हे, तर यापुढे खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना सहा लाख रुपये, तर जखमींना दुखापतीचे स्वरूप आणि गांभीर्यानुसार ५० हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेशही न्यायालयाने दिला.
गेल्या दहा वर्षांपासून अनेकदा आदेश देऊनही प्रत्येक पावसाळ्यात रस्त्यांची स्थिती दयनीय झाल्याचे पाहायला मिळते. या आदेशांच्या पूर्ततेबबात महापालिका आणि अन्य प्राधिकरणांनी दिलेले आश्वासन कागदावरच राहिल्याचे निरीक्षणही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने यावेळी नोंदवले. तसेच, खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि गंभीर दुखापती ही एक नियमित बाब बनली असून त्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले नाही, तर या दुःखद परिस्थितीची दरवर्षी पुनरावृत्ती होत राहील, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
टोल आणि इतर महसूलाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये वसूल केले जात असले तरी, रस्त्यांची दयनीय अवस्था ही शासकीय उदासीनता दर्शवते. पायाभूत सुविधांसाठी गोळा केलेला सार्वजनिक महसूल त्याच्या उद्देशासाठी प्रभावीपणे वापरला जाईल याची खात्री करण्यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. रस्त्यांचे निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.
भरपाईच्या विलंबासाठी दंड
भरपाईची रक्कम दावा निकाली निघाल्याच्या तारखेपासून सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत वितरित केली जाईल. यात अपयशी ठरल्यास महानगरपालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष किंवा प्रधान सचिव विलंबासाठी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असतील. अशा प्रकरणांमध्ये, भरपाईवर दाव्याच्या तारखेपासून देय होईपर्यंत वार्षिक नऊ टक्के दराने व्याज आकारले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अधिकारी-कंत्राटदारांवरील कारवाई
सदोष किंवा निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्याच्या कामासाठी दोषी आढळलेल्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अशा कारवाईत काळ्या यादीत टाकणे, दंड लादणे आणि कायद्यानुसार योग्य विभागीय किंवा फौजदारी कारवाई सुरू करणे समाविष्ट असेल. संबंधित महामंडळ किंवा प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर, सर्व खड्डे त्वरित आणि कोणत्याही परिस्थितीत, अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत दुरुस्त केले जातील. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास तो निष्काळजीपणा ठरेल आणि जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदारांवर विभागीय कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वसूल रकमेतून भरपाई
कंटदारांकडून वसूल केलेल्या दंड किंवा तत्सम रकमेतून समिती भरपाई देऊ शकते. अशा निधीच्या अनुपस्थितीत, संबंधित महानगरपालिका, नगर परिषद किंवा जिल्हाधिकारी (महानगरपालिका हद्दीबाहेरील भागात), पीडब्ल्यूडी, बीपीटी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी किंवा एनएचएआय यांच्याकडून निधी वसूल केला जाईल. ही रक्कम रस्त्यांच्या देखभालीतील कमतरतेसाठी जबाबदार आढळलेल्या अधिकाऱ्यांकडून, अभियंत्यांकडून किंवा कंत्राटदारांकडून चौकशीनंतर वसूल केली जाईल. अशा प्रकारे स्थापन केलेली समिती खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या मृत्यू किंवा दुखापतग्रस्तांना भरपाई मिळेल याची खात्री करेल.
भरपाई निश्चित करण्यासाठी समित्या
भरपाई निश्चित करण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा, अन्य प्राधिकरणे अशा विविध पातळीवर समित्या स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार, मृत्यू किंवा अपघाताशी संबंधित माहिती मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत समितीची पहिली बैठक बोलावली जाईल. त्यानंतर, समिती दर पंधरा दिवसांनी किमान एकदा किंवा आवश्यक असल्यास त्यापूर्वी बैठक घेईल, यामुळे, पावसाळ्यात या आदेशांची अंमलबजावणी आणि पालन केले जात आहे की नाही यावर देखरेख ठेवता येईल. समिती मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांनी किंवा जखमी व्यक्तींनी सादर केलेल्या अर्जावर स्वतःहून किंवा अर्जावर कारवाई करू शकते. वृत्तपत्रातील बातम्यांसह कोणत्याही स्रोताकडून माहिती मिळाल्यावर त्याची देखील दखल समिती घेऊ शकते. संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला अशा कोणत्याही घटनेची माहिती अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत समितीला कळवणे बंधनकारक असेल.
