‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’अंतर्गत विकासकांकडून योजनेतील रहिवाशांना घरे बांधून देण्यास टाळाटाळ होऊ नये यासाठी प्रथम किमान ५० टक्के घरे झोपडीधारकांसाठी बांधून दिल्यानंतरच विकासकाला खासगी विक्रीसाठीच्या घरांचा पाया खणता येईल, अशी भूमिका गृहनिर्माण विभागाने घेतली आहे. या घरांमध्ये राहण्यायोग्य सर्व सुविधा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच बिल्डरला विक्रीसाठीच्या घरांच्या कामाला परवानगी दिली जाणार आहे.झोपडपट्टीमुक्त मुंबई व राज्य तसेच सर्वासाठी घरे ही संकल्पना २०२२ पर्यंत राबविण्यासाठी राज्य शासनाने गृहनिर्माण धोरणाचा आराखडा तयार केला असून त्याअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती मिळण्यासाठी अनेक सुविधा दिल्या आहेत. या सुविधा म्हणजे बिल्डरांचे चांगभले असल्याची टीका मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागली असून एसआरएअंतर्गत विकासकांना जादाचे चटईक्षेत्र देण्यापासून वेगवेगळ्या सोयींची खैरात करण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. झोपडीधारकांच्या पात्रतेच्या पुराव्यांची संख्या कमी करणे, मुंबई, पुणे, नागपूर येथील झोपडय़ांचे सर्वेक्षण एक वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी खासगी सर्वेक्षक नेमणे अशा अनेक सुधारणा करून कोणत्याही परिस्थितीत परवडणारी घरे निर्माण करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. एकटय़ा मुंबईचा विचार करता पंधरा लाख झोपडय़ांमध्ये साठ लाख लोक राहात असून यातील अनेक झोपडय़ा या केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या मालकीच्या जमिनींवर आहेत. शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या जमिनींवरील झोपडय़ांचे सर्वेक्षण झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागामार्फत आगामी सहा महिन्यांत करण्यात येणार असून या सर्वेक्षणाची माहिती संबंधित विभागाला कळविण्यात येणार असून यातील प्रत्येक प्रकल्पासाठी तांत्रिक-वाणिज्यिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सदर जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांचे आहे तेथेच पुनर्वसन करायचे की अन्यत्र हलवायचे याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. मुंबईत आजघडीला एसआरएअंतर्गत १२०० प्रस्तावांपैकी ३२४ प्रकल्प पूर्ण झाले असले तरी या योजनेअंतर्गत काम अत्यंत मंदगतीने सुरू आहे. या योजनेला गती देण्यासाठी प्रोराटा, हाऊसिंग स्टॉक व प्रीमियमबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी सांगितले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत विकासकाला एसआरएचे काम देण्यापूर्वी त्याने प्रथम पन्नास टक्के झोपडीवासीयांसाठी घरे बांधून दिली पाहिजेत, ही अट टाकण्यात येईल. झोपडीवासीयांना किमान पन्नास टक्के घरे सर्व सोयींनीशी उपलब्ध करून दिल्यानंतरच त्याला विक्रीसाठी घरांचा पाया खणण्यास परवानगी दिली जावी, अशी आपली भूमिका असल्याचे प्रकाश मेहता यांनी सांगितले. अर्थात एकूणच गृहनिर्माण धोरणाबाबत सर्व लोकप्रतिनिधींची भूमिका समजून घेतल्यानंतरच याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
