राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्री निधीत भरीव निधी जमा करण्याची मोहीमच राज्य सरकारने उघडली असून आता राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांकडून दुष्काळ निधीची वसुली सुरू केली आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी मुख्यमंत्री निधीसाठी वर्गणी द्यावी, असे सक्त आदेश जारी करण्यात आले असून कोणत्या संस्थेने किती वर्गणी द्यावी, याचा आकडाही सरकारनेच निश्चित केला आहे.
 राज्यातील १५ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांत सरकार विविध उपाययोजना आखत आहे. त्यादृष्टीने, मुख्यमंत्री निधीत भरीव रक्कम जमा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सहकार क्षेत्रातील विविध संस्थांनी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येऊन मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस भरीव मदत करावी असा थेट फतवाच सहकार विभागाने राज्यातील सर्व सहकारी सस्थांना पाठविला आहे. जमेल त्याने तशी मदत करावी अशी भूमिका घेत सरकारने या फतव्यातूनच कोणत्या संस्थेवर किती वर्गणी बसेल, याचा आकडाही ठरवून दिला आहे. त्यामुळे, सहकार विभागानेच निर्धारित केलेली ही एकप्रकारची सक्तीची वसुली असल्याची भावना सहकार क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.
या आदेशानुसार निर्धारित करण्यात आलेली वर्गणी संबंधित संस्थेने ३१ मार्चपूर्वी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत जमा करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
त्यानुसार सहकारी, खासगी साखर कारखान्यांसाठी ऊस गाळपाच्या प्रति मेट्रिक टनासाठी १० रुपये अशी वर्गणी ठरविण्यात आली आहे. तसेच राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी ब्ँाका, सहकारी दूध उत्पादक संघांसाठीही रक्कम निर्धारित करण्यात आली आहे. ज्यांचे १०० कोटींपर्यंत खेळते भांडवल असेल त्या बँकांसाठी २५ लाख, तर १०० कोटींपेक्षा अधिक भांडवल असलेल्यांसाठी ३५ लाख तर २०० कोटीेंपेक्षा अधिक भागभांडवल असलेल्या बँकांसाठी ५० लाख रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच महानंद, साखर संघ, नागरी बँक फेडरेशन, पणन महासंघ यांना २५ लाखांपर्यंत मदत देण्याची अट घालण्यात आली आहे.
शिक्षक, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पतसंस्थांसाठी १ ते २५ लाख, सूतगिरण्यांसाठी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार १० ते २५ लाख, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी १० ते २५ लाख रुपये निर्धारित केले आहेत.