कुपोषणामुळे मृत्यूंची संख्या कमी होत नसल्याने चिंता; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; पालघर येथील घटनेचीही दखल 

पालघर जिल्ह्यातील एका आदिवासी महिलेला रुग्णालयात नेईपर्यंत विलंब झाल्याने तिची जुळी मुले गमावल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच आदिवासी भागांतील या प्रकारांबाबत चिंता व्यक्त केली.

 मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे

लहान मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधोरेखित करणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी मेळघाटातील अनेक भागांत सरकारने नियुक्त केलेले डॉक्टर रुजू झालेले नाहीत. काही डॉक्टर आदिवासी भागांत काम करायला तयार असले तरी त्यांना सरकारकडून आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध दिल्या जात नाहीत. परिणामी या भागांत नागरिकांना वेळीच वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यामुळे बऱ्याच जणांना जीव गमवावा लागतो, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले.

रस्ता उपलब्ध नसल्याने पालघरमधील एका २६ वर्षांच्या आदिवासी महिलेला प्रसूतीसाठी डोलीतून रुग्णालयात नेत असतानाच तिची प्रसूती झाली आणि तिची दोन्ही मुले वाटेतच दगावल्याच्या स्वातंत्र्यदिनी घडलेल्या घटनेकडेही याचिकाकर्त्यांपैकी एक बंडू साने यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

मेळघाटातील परिस्थितीचा आढावा घेऊ

 न्यायमूर्ती किंवा न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी मेळघाटसह त्या क्षेत्रातील आदिवासी भागांना भेट देऊन तेथील स्थिती जाणून घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील उदय वारुंजीकर यांनी केली. त्यावर सप्टेंबर महिन्यात त्या परिसरात मराहाष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाचे (म्हालसा) शिबीर आयोजित करण्यात आले असून त्याद्वारे तेथील स्थिती जाणून घेण्याचे न्यायालयाने म्हटले.

आदिवासी भागांत काम न करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई आदिवासी भागांत नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉक्टरांनी तेथे रुजू होण्यास नकार दिला किंवा ते तेथे रुजू झाले नाहीत तर त्यांना सुरुवातीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. त्याला प्रतिसाद देण्यात न आल्यास त्यांना सेवेतून काढून टाकले जाईल, असे सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.