मुंबईतील रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण रखडले ,अत्यल्प प्रतिसादामुळे पाच हजार कोटींच्या रस्ते कॉंक्रीटीकरणाच्या निविदा रद्द

हेही वाचा >>>Sanjay Raut Bail Plea : संजय राऊतांना जामीन मिळणार? ९ नोव्हेंबरला न्यायालय देणार निकाल

मुंबईतील रस्त्यांची कामे आणि सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याच्या कामांचा आढावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै महिन्यात घेतला होता. मुंबईत टप्प्याटप्प्याने सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तयार केले जात आहेत. आतापर्यंत सुमारे ९८९.८४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित रस्त्यांचेही टप्प्याटप्प्याने सिमेंट काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात २३६.५८ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे काम सुरू आहे. त्यासाठी २ हजार २०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. आणखी ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम याच वर्षी प्रस्तावित आहे. उर्वरित ४२३.५१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण देखील २०२३-२०२४ मध्ये हाती घेण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा >>>दोघांना पकडल्यावर आता तिसऱ्यावरच संशय ; आरेमधील हल्लेखोर बिबट्याचा शोध कायम

त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यात शहर-१, पूर्व उपनगरे -१ आणि पश्चिम उपनगरे-३ अशा एकूण पाच निविदांचा समावेश होता. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित खर्च ५ हजार ८०६ कोटी रुपये इतका होता. मात्र या निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने त्या रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कामांसाठी लवकरच नव्याने निविदा मागवल्या जातील, त्यापूर्वी निविदांच्या अटी व शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल, तसेच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता जलदगतीने कामे करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे या दृष्टीने निर्णय घेवून नवीन निविदा मागविणे संयुक्तिक ठरेल, असे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा >>>मुंबई : मतदान दिनी मतदान कल चाचणीस (EXIT POLL) प्रतिबंध

या निविदांमध्ये मोठ्या नामांकीत कंपन्या समाविष्ट व्हाव्यात यासाठी निविदा प्रक्रियेत कठोर अटी, शर्ती समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. संयुक्त भागीदारीला परवानगी नाही, कामे दुस-या कंत्राटदाराकडे हस्तांतरित करण्यास परवानगी नाही, राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांच्या कामाचा अनुभव असावा, कामाचा दोषदायित्व कालावधी १० वर्षे, बॅरिकेडवर जीपीएस ट्रॅकर बसवणे. गुणवत्तेत दोष आढळल्यास जबर दंडाची कारवाई अशा अटी समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे निविदाकारांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. शहर भागासाठी एकच निविदाकार, पूर्व उपनगरात दोन निविदार, पश्चिम उपनगरातील तीन निविदांसाठी चार कंपन्या पुढे आल्या होत्या.