मुंबई : विकासकामांशी संबंधित अंदाजे शंभर निविदा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असलेल्या मतदारसंघात वळवण्यात आल्याचा आरोप करून काँग्रेस आमदार रवींद्र धांगेकर यांनी त्याविरोधात मंगळवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेतली. तसेच, याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा हा वैयक्तिक कारणापुरता मर्यादित नसल्याने याचिकेची जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याची सूचना न्यायालयाने धांगेकर यांना केली.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर धांगेकर यांची याचिका मंगळवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, विकासकामांच्या निविदा काढण्यास लवकरच सुरुवात होणार असल्याने याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता आहे, असे धांगेकर यांचे वकील कपिल राठोड यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली.
हेही वाचा >>> मराठा आंदोलनामुळे एसटीचे कोट्यवधींचे नुकसान; नव्वदपेक्षा जास्त एसटी बसची तोडफोड
त्याचवेळी, याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा हा वैयक्तिक कारणापुरता मर्यादित नाही, तर याचिकाकर्त्यांच्या मतदारसंघातील मतदारांशी संबंधित विकासकामांवर परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याची सूचना खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली. हा मुद्दा महत्त्वाचा असून आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांसाठी वाटप करण्यात येणाऱ्या निधीशी तो संबंधित आहे, असे धांगेकर यांच्या वकिलांनीही न्यायालयाची सूचना मान्य करताना सांगितले. दरम्यान, धांगेकर यांच्या वकिलांनी योग्य पद्धतीने आणि केवळ कायदेशीर मुद्यांवर युक्तिवाद करण्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. तुम्ही बेकायदेशीरतेचा मुद्दा सांगा, आम्ही तो समजून घेऊ. मात्र, प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचे टाळा, अशी सूचनाही न्यायालयाने धांगेकर यांच्या वकिलाला केली.
