कोणत्याही सरकारी पदावर नसतानाही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या सरकारी बंगल्यातील वास्तव्याबद्दल राजकीय वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. आता राज्य सरकार सर्वच राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना सरकारी बंगला देण्याच्या विचारात असावे, अशी उपरोधिक टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली.
मंत्रालयासमोरील सरकारी बंगले मंत्र्यांसाठी दिले जातात. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, उपसभापती, तसेच दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते यांनाही सरकारी निवासस्थान म्हणून हे बंगले दिले जातात. रावसाहेब दानवे हे फक्त भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, त्यांच्याकडे कोणतेही सरकारी पद नाही, तरीही ते ब-७ या सरकारी बंगल्यात राहायला गेले आहेत. लोकसत्ताने या संदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहारामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले एकनाथ खडसे यांची उघड बाजू घेतल्याने रावसाहेब दानवे अडचणीत आल्याचे बोलले जाते. आता त्यांनी थेट सरकारी बंगल्यात बस्तान बसविल्याने पुन्हा ते टीकेचे लक्ष ठरले आहेत. दानवे यांच्या सरकारी बंगल्यातील वास्तव्यावर आता सर्वच राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना सरकारी बंगले मिळतील, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. मंत्रालयातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी बंगल्यामध्ये दानवे यांना राहण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही.
या संदर्भात दानवे यांच्याशी दुसऱ्या दिवशीही सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याकडून कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.