तूरडाळीसह डाळींचे प्रचंड वाढलेले दर आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने तब्बल ६८ हजार मेट्रिक टन साठय़ाला सील ठोकले असले तरी हा माल बाजारात कसा आणायचा, याबाबत पेच कायम आहे. मात्र अतिरिक्त साठय़ाच्या जप्तीसाठी सुनावणी व कायदेशीर प्रक्रियेसाठी लागणारा दीड-दोन महिन्यांचा कालावधी सात दिवसांवर आणण्यासाठी आदेश काढले जातील, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. सध्या किरकोळ बाजारात तूरडाळीचा दर १७० रुपये प्रति किलोहून अधिकच असून सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन’ दाखविण्यासाठी शिधावाटप दुकानांमधून डाळी व खाद्यतेल पुरविण्याचा निर्णय आर्थिक अडचणींमुळे सरकार घेऊ शकत नसल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. डाळींच्या बाजारपेठेतील वाढलेल्या दरांबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली व ते आटोक्यात आणले पाहिजेत, असे मत बहुतांश मंत्र्यांनी व्यक्त केले. पण व्यापाऱ्यांकडचा अतिरिक्त साठा जप्त करून शिधावाटप दुकानांमधून उपलब्ध करून देण्याची सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिवाळीत महागडी डाळच खरेदी करावी लागण्याची शक्यता आहे. तेलबियांच्या साठय़ांवर सरकारने र्निबध लागू केल्याने शेतकऱ्यांकडून थांबलेली सोयाबिनची खरेदी पुन्हा सुरू करण्यासाठी तेलबियांच्या साठय़ाची साठवणूक मर्यादा १० पटीने वाढवून ती २० हजार मेट्रिक टन करण्यात आली आहे, असे बापट यांनी सांगितले. सील ठोकण्यात आलेल्या साठय़ाचे नेमके करायचे काय, याविषयी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी बापट आणि प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी प्रदीर्घ चर्चा केली. या व्यापाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असून मुंबई शिधावाटप क्षेत्रात नियंत्रकांनी आणि राज्यभरात जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांमध्ये अपिलांवर निर्णय द्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे साठे जप्त करून शिधावाटप दुकानांमधून उपलब्ध करून देण्यासाठी आणीबाणीच्या काळातील राज्य सरकारची तरतूद वापरण्याची विनंती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सरकारकडे केली होती. पण तशी पावले उचलून व्यापाऱ्यांचा रोष पत्करण्याची सरकारची तयारी नसल्याचे समजते. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार सुनावणी पार पाडण्यासाठी दीड-दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामध्ये डाळी खराब होतील. त्यात व्यापाऱ्यांचे नुकसान आहेच आणि बाजारपेठेत साठे न आल्याने ग्राहकांचेही नुकसान होईल, हे मुद्दे व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारकडे मांडले आहेत. आणीबाणीच्या काळातील तरतुदींचा वापर करण्यासाठी आणखी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यापेक्षा सुनावणीचा कालावधी सात दिवसांपर्यंत कमी करून अतिरिक्त डाळींचा साठा जप्त करून बाजारपेठेत आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे बापट यांनी सांगितले. शिधावाटप दुकानांमधून दारिद्रय़रेषेखालील कार्डधारकांना जरी डाळी व खाद्यतेल पुरविले, तरी सुमारे १२०० ते १३०० कोटी रुपये लागतील. सरकारची बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता हे शक्य नसल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. आयातदारांचाही प्रश्न कायम हजारो टन डाळींचे साठे बंदरात पडून असून त्यांच्यावरील र्निबध उठविण्यात यावेत, यासाठी असोसिएशनचे केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आयातदार आणि त्यांच्याकडून खरेदी करणारा मोठा घाऊक व्यापारी यांच्यावरील साठय़ाचे र्निबध उठविले जाण्याची शक्यता आहे. पण अजून तोडगा निघाला नसून याबाबत केंद्राचे अधिकार असल्याने त्यांच्याशी संपर्क साधला जाईल, अशी माहिती बापट यांनी दिली. ११२ कोटींचा डाळसाठा जप्त ठाणे : मुंब्रा-तळोजा मार्गावरील पिंपरी गावातील एकता कंपाऊंडमध्ये मंगळवारी रात्री उशिरा ठाणे गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने धाडी टाकल्या असून त्यामध्ये ३८ गोदामांमधून तब्बल ११२ कोटी रुपयांची १२ हजार मेट्रिक टन तूरडाळ तसेच इतर कडधान्य जप्त करण्यात आले आहे. आतापर्यंत राज्यातील ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याचा दावा ठाणे पोलिसांकडून करण्यात आला आहे. मुंब्रा-तळोजा मार्गावरील काही गोदामांमध्ये डाळींचा साठा करण्यात आला असल्याची माहिती ठाणे गुन्हे अन्वेषण शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांना मिळाली होती. त्यानुसार त्यांच्या पथकाने ३८ गोदामांमध्ये धाडी टाकल्या.
