किमान वेतन देण्यास सरकारची टाळाटाळ; नागपूर महापालिकेतही कामगारांवर अन्याय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारने २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी महापालिकांमधील कंत्राटी कामगारांसाठी किमान वेतन कायदा जाहीर केला खरा, परंतु या कायद्याची अंमलबजावणीच होत नसल्यामुळे मुंबई, ठाणे व नाशिक महापालिकेतील हजारो कंत्राटी कामगारांनी ऐन दिवाळीत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर योग्य तोडगा न निघाल्यास दिवाळीत कचऱ्याच्या ढिगांचा सामना नागरिकांना करावा लागणार आहे. गंभीर बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमधील महापालिकेतही कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत नाही. त्यामुळे या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी कंत्राटी कामगारांनी केली आहे. राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांसाठी १३,७२० रुपये वेतन निर्धारित केले होते. त्यामध्ये महागाई भत्त्यासह करण्यात आलेल्या वाढीनुसार पालिका क्षेत्रात काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना किमान वेतन १४ हजार रुपये निश्चित करण्यात आले. त्याबाबतचे आदेशही शासनाने जारी केले एवढेच नव्हे तर १९ ऑगस्ट २०१६ रोजी कामगारमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत महापालिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळालेच पाहिजे व हे वेतन थेट कामगारांच्या बँक खात्यात जमा केले पाहिजे असे स्पष्ट केले. याबाबतचा आहवाल आपल्याला सादर करण्यासही कामगारमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर मुंबई, ठाणे व नाशिक महापालिकांतील कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात येत नसल्याचे ‘न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्ह’ संस्थेचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्येही महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन दिले जात नसल्याचे रानडे यांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने हा सफाई कामगार दलित समाजाचा असून मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांचे प्रॉव्हिडंट फंडाचे प्रत्येकी दीड लाख रुपयेही जमा करण्यात आलेले नसल्यामुळे दिवाळीत संप पुकारण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहिला नसल्याचे रानडे यांनी संपाबाबत माहिती देताना सांगितले. वीस महिन्यांची थकबाकी किमान वेतन मिळावे यासाठी तीन कामगार संघटनांनी राजभवनावर मोर्चा काढला होता. त्या वेळी राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना या प्रश्नी लक्ष घालण्यास सांगितले होते. कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील यांनी कामगार संघटनांची बैठक घेऊन मुंबई, ठाणे व नाशिकमधील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्याचे तसेच वीस महिन्यांची थकबाकीही देण्याचे आदेश संबंधित पालिकांना दिल्याचे मिलिंद रानडे यांनी सांगितले. एकीकडे स्वच्छ भारताच्या घोषणा करायच्या. त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची जाहिरातबाजी करायची आणि सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्काचे वेतनही द्यायचे नाही, या दुटप्पी धोरणामुळे भारत स्वच्छ होणार कसा? - मिलिंद रानडे, सरचिटणीस, न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्ह संस्था
