छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एका शाळेचे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम होण्यापूर्वीच ठेकेदाराला १.४७ कोटी रुपये दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. खातेनिहाय चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल. चौकशी अंती कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सतिश चव्हाण यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील लासूर येथील शाळा बांधकाम आणि गुरुधानोरा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकामाच्या पूर्वीच १४७ लाख रुपये ठेकेदाराला अदा करण्यात आल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, ॲड.अनिल परब, भाई जगताप यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीत अधिकारी दोषी आढळून आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी पुढील दोन महिन्यांत करण्यात येईल. चौकशीत जे तथ्य आढळेल त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. त्यांच्या गुन्हे दाखल करण्यात येतील. तसेच अपहाराची रक्कम वसूल करण्यात येईल. प्रत्यक्षात झालेल्या बांधकामापेक्षा अधिक बांधकाम झाल्याचे दाखवून मोजमाप पुस्तिकेत त्याची नोंद करण्यात आली आहे.
कामांचे फोटो, टेस्ट रिपोर्ट नसतानाही देयके मंजूर करण्यात आली आहेत. ठेकेदाराला पैसे अदा करण्यासंदर्भात आदर्श कार्यपद्धती असूनही त्यानुसार ही देयके अदा केली नसल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले.
मुक्ताईनगरमधील कामांत गैरव्यवहार
एकनाथ खडसे यांनी मुक्ताईनगरमधील वढोदा येथे २०२० ते २०२३, या काळात १५ व्या वित्त आयोग व दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांत गैरव्यवहार झाल्याच प्रश्न उपस्थित केला होता. गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मान्य करून, या प्रकरणी ग्रामविकास अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. त्याच्यावर प्रशासकीय व शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे, असेही गोरे म्हणाले.
