राज्यातील सुमारे सात हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन राज्य शासनाने न्यायालयात दिले असले तरी ही किचकट प्रक्रिया या मुदतीत पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याने या संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याकरिता जूनअखेर मुदतवाढ दिली जाणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. गेल्याच आठवडय़ात महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहकार निवडणूक आयुक्त मधुकरराव चौधरी यांच्याकडून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा आढावा घेतला. गेल्या तीन वर्षांत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत.
९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार डिसेंबर अखेर या संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होणे अपेक्षित होते. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याकरिता ७० दिवसांची मुदत असते. तसेच प्राथमिक संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्याशिवाय जिल्हा बँका किंवा अन्य काही संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. कारण कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा निर्माण होऊ शकतो, असा अहवाल सरकारला पाठविण्यात आला आहे. हे सारे लक्षात घेऊन सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.