एमसीएचआय-क्रेडाई अहवालातील निष्कर्ष मुंबई : मावळत्या वर्षांत मुंबई महानगर परिसरात दोन लाख ४२ हजार घरांची नोंदणी झाली. २०२० च्या तुलनेत ही वाढ ५३ टक्के, तर २०१९ च्या तुलनेतही ही वाढ २० टक्के अधिक आहे. करोनाकाळ बांधकाम क्षेत्रासाठी लाभदायक ठरल्याचे क्रेडाई एमसीएचआय यांच्या संयुक्त अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेचा बांधकाम व्यवसायाला चांगलाच फटका बसला. त्यानंतर हळूहळू हा व्यवसाय सावरत असताना राज्य शासनाने डिसेंबपर्यंत दोन टक्के, तर मार्च २०२१ पर्यंत तीन टक्के अशी मुद्रांक शुल्कात कपात केली. त्याचा चांगलाच परिणाम दिसून आला. डिसेंबर महिन्यात आतापर्यंत न झालेली घरविक्रीची नोंद झाली. त्यातच शासनाने घरनोंदणीसाठी चार महिन्यांची मुदत दिल्याचाही फायदा झाला. त्याच वेळी कमी व्याजदर व घरांची वाढलेली मागणी हे मुद्देही फायदेशीर ठरले. क्रेडाई एमसीएचआयचे अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी या अहवालाचे प्रकाशन केले. त्या वेळी ते म्हणाले की, कोलियर्स आणि सीआरई मॅट्रिक्स यांच्या माध्यमातून क्रेडाई एमसीएचआयने एकत्रितपणे हा अहवाल तयार केला आहे. करोनाकाळात शासनाने वेळेत निर्णय घेतल्याने बांधकाम क्षेत्र सावरू शकले. चटईक्षेत्रफळावरील प्रीमियममध्ये केलेली कपात विकासकांना फायदेशीर ठरली. मुद्रांककपातीमुळे घरांच्या विक्रीतही दुप्पट वाढ झाली. या अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांच्या निवासी घरांची विक्री झाली, त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या राज्याला बांधकाम खर्चाच्या नऊ टक्के तसेच घरविक्रीपोटी अडीच टक्के वस्तू व सेवा कर मिळाला. मध्य मुंबईत विशेषत: दादर, लोअर परळ, वरळी, शिवडी, माहिम, माटुंगा, परळ, वडाळा या भागांत २०२१ मध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. २०१९ च्या तुलनेत नोंदणीमध्ये ९३ टक्के, तर २०२० च्या तुलनेत ७१ टक्के वाढ नोंदवली गेली. सर्वाधिक संख्येने घरविक्री नोंदणी झाल्याने मुद्रांक शुल्कात ठाण्याचा वाटा ४२ टक्के आहे. अहवालातील ठळक वैशिष्टय़े घरांच्या विक्रीत वाढ झाल्याने मुद्रांक शुल्क महसुलात ८१ टक्के वाढ. मालमत्ता कराची वसुली ही दहा वर्षांतील सर्वाधिक ५१३५ कोटी रुपये म्हणजेच अपेक्षेपेक्षा ९८ टक्के अधिक. २०१९च्या तुलनेत २०२१ मध्ये परवडणाऱ्या तसेच मध्यम वर्गातील (एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या) मालमत्ता नोंदणीमध्ये २२ टक्के वाढ. तीन कोटींपेक्षा अधिक किमतीची घरांच्या मागणीत दुप्पट वाढ.
