शहरबात : ..कालचा गोंधळ बरा होता!

अंतिम वर्षांचा हाती आलेला नेत्रदीपक निकाल पाहून मुंबई विद्यापीठांचे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक आनंदोत्सव साजरा करीत आहेत. एरवी साठ टक्क्यांच्या जवळपास न पोहोचणारे विद्यार्थी ७५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले. करोनाकाळातील अपरिहार्य तडजोडींतून परीक्षा झाल्या आणि महिन्याभरात लागलेल्या निकालांत विद्यार्थ्यांच्या अद्भुत यश-आलेखावर शिक्कामोर्तब झाले. निकालाची फुगलेली टक्केवारी पाहून आता सत्र परीक्षांसाठी विद्यापीठाने परीक्षांच्या स्वरूपात बदल केले. मात्र ते बदलही पुरेसे ठरणार का, असा प्रश्न आहे. निकालाचा हा फुगवटा दूरगामी दुष्परिणाम करणारा आहे याचा विचार वेळेवर व्हायला हवा.

अलीकडे कनिष्ठ महाविद्यालयाचा किंवा शाळांचा उंबरा ओलांडून विद्यार्थी विद्यापीठाच्या तावडीत जातात तेच मुळी पुढील तीन ते पाच वर्षे परीक्षेतील गोंधळाला तोंड देण्याच्या तयारीने. वेळापत्रक उशिरा मिळणे, प्रवेशपत्र डाऊनलोड न होणे, एकाच वेळी वेगवेगवेळ्या परीक्षा आल्यामुळे आयत्या वेळी वेळापत्रक बदलणे, परीक्षा दिली होती याचा विसर पडू लागल्यावर निकाल जाहीर होणे, कधी तो वेळेवर जाहीर झालाच तर त्यातही आपलाच निकाल आहे का दुसऱ्याचा याबाबत साशंक असणे, ही आता नेहमीची बाब झाली आहे. गुणांबाबतचे अपेक्षाभंग पचवत पुनर्मूल्यांकनाची वारी विद्यार्थी करीत आहेत. दरवर्षी कमीअधिक फरकाने होणारे गोंधळ, वाद, आंदोलने महाविद्यालय, विद्यापीठ व्यवस्थेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कुणासाठी नवे राहिलेले नाही. मात्र, यंदाचा परीक्षा गोंधळ हा काहीसा निराळा आहे. तांत्रिक त्रुटींच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याव्या लागणार हे स्पष्ट झाले. परीक्षा ऑनलाइन व बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिकेच्या माध्यमातून घेण्याचा पर्याय स्वीकारला गेला. तसेच विद्यार्थिसंख्या आणि अभ्यासक्रमांचा पसारा पाहता विद्यापीठाने परीक्षा महाविद्यालयांकडे सोपवल्या. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचे निकाल अविश्वसनीय जाहीर झाले. विधि विद्याशाखेसारख्या गुण मिळवण्यासाठी कठीण समजल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या शेकडो विद्यार्थ्यांना अंतिम वर्षांला पैकीच्या पैकी गुण मिळाले. यातील काहींची आधीच्या वर्षांतील टक्केवारी ६० ते ७० टक्क्यांवरही कदाचित जाणार नाही. सर्वच विद्याशाखांच्या निकालाची स्थिती अशीच आहे. दरवर्षी ६० ते ७० टक्केच विद्यार्थी उत्तीर्ण होणाऱ्या अभ्यासक्रमांचे निकाल ९० ते ९५ टक्के लागले. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांतही अनुपस्थित राहिले म्हणून अनुत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण अधिक. वरकरणी ही परिस्थितीत सुखावह दिसत असली तरी यातून विद्यार्थ्यांचे खरे मूल्यांकन झाले का? विद्यार्थ्यांना कुठे आहोत हे नेमके कळणार नसेल तर परीक्षेचा उपयोग काय? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. निकालाच्या आकडेवारीच्या प्रेमात आंधळे होऊन परीक्षेचे गांभीर्य कमी करणाऱ्या महाविद्यालयांनी याचा विचार करायला हवा.

जबाबदारी विद्यापीठाचीही..

परीक्षा महाविद्यालयांवर सोपवल्या असल्या तरी आपल्या नाव, शिक्क्याचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या विद्यापीठाने त्याची जबाबदारी स्वीकारायलाच हवी. वाढलेल्या निकालाचीही छाननी होणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयांनी काढलेल्या प्रश्नपत्रिकांची गुणवत्ता, काठिण्यपातळी तपासणेही आवश्यक आहे. यापूर्वीही महाविद्यालयांकडे परीक्षा सोपवल्यानंतर अनेक महाविद्यालयांचे निकाल अनपेक्षितपणे वाढले होते. त्या वेळी या निकालाची छाननी करून दोषी महाविद्यालयांवर कारवाईही करण्यात आली. यंदा अनेक महाविद्यालयांनी परीक्षेपूर्वीच विद्यार्थ्यांना प्रश्नसंच वाटले. मात्र, त्याबाबत विद्यापीठाने डोळे मिटून घेण्याची भूमिका घेतली. बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका काढणे हे कसब आहे. विद्यार्थ्यांला विषय नेमका कळला का याचे नेमक्या चार प्रश्नांत परीक्षण करण्यासाठी शिक्षकांनाही त्यांचे कौशल्य पणाला लावावे लागते. अशा स्वरूपाचे प्रश्न काढण्यासाठी शिक्षकांनाही स्वतंत्र आणि पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. परीक्षा होणारच नाही या कल्पनेत सुखावलेल्या विद्यापीठाने जवळपास चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी फुकट घालवला. या काळात शक्य असलेल्या सर्व पर्यायांचा विचार करून शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, आवश्यक ती सर्व यंत्रणा उभी करणे अशक्य नव्हते.

उशिराचे उपाय..

अंतिम वर्षांच्या परीक्षांच्या निकालावरून धडा घेऊन या सत्र परीक्षांमध्ये काही जुजबी बदल विद्यापीठाने केले आहेत. मात्र तेही तोकडेच पडणार असल्याचे दिसत आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी बहुपर्यायी आणि विश्लेषण अशा दोन्ही स्वरूपांतील प्रश्न असतील; परंतु मुळात हे सर्व पुन्हा महाविद्यालयांच्या अखत्यारीत आहे आणि त्यांच्यावर नियंत्रण कसे ठेवणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. एकच सामायिक प्रश्नपत्रिका सर्व महाविद्यालयांना देणे अशक्य नाही. झालेल्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचा मुद्दा वगळला, तरी गेल्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत सत्र परीक्षांचा विचार करून स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे शक्य होते. सत्र परीक्षांसाठी बहुपर्यायी प्रश्नांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. बहुपर्यायी प्रश्न विचारताना किती वेळात किती प्रश्न असावेत याबाबत अभ्यासाअंती काही गुणोत्तर निश्चित करण्यात आले आहे. स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षांसाठी याचाच विचार करण्यात येतो. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पद्धत नवखी असल्यामुळे परीक्षा किती वेळात किती बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यास द्यावेत याचे गुणोत्तर नजरेआड केल्याची विद्यापीठाची भूमिका बाळबोध म्हणावी लागेल. बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपातील परीक्षा देऊनच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले आहेत. दुसरा सहानुभूती मिळवणारा मुद्दा म्हणजे ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी. या विद्यार्थ्यांना तुलनेने जास्त अडचणींना तोंड द्यावे लागते. मात्र, या अडचणी तांत्रिक आणि साधनांच्या उपलब्धतेबाबत अधिक आहेत. त्यासाठी काठिण्य पातळी, गुणवत्तेशी तडजोड करणे, हे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यावर शंका घेण्यासारखे आहे.

परीक्षा कशासाठी?

परीक्षा हव्यातच कशाला हा या सर्वातील सार्वत्रिक आवडीचा तात्त्विक मुद्दा. वर्षांनुवर्षे तो प्रेमाने चघळला जातो आहे. परीक्षेला चिकटून असलेली अतिरेकी स्पर्धा, त्याचा ताण टाळायला हवा हे रास्तच. शिक्षण हे आनंदासाठी, समाधानासाठी, स्वविकासासाठी हे सर्व तत्त्वज्ञान स्वीकारले तरी बव्हंशी जनतेचा ‘स्वविकास’ रोजगाराशी, उत्पन्नाशीच जाऊन मिळतो हे वादातीत आहे. असलेल्या संधी, प्रत्येक क्षेत्रातील मनुष्यबळाची गरज यांनुसार अंतिमत: असलेल्या मनुष्यबळाची त्यांच्यातील कौशल्यानुसार उतरंड रचावीच लागते. कौशल्य पारखण्यासाठी सद्य:स्थितीत ‘परीक्षा’ हेच प्रचलित आणि किफायती साधन आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांतील कौशल्याचे काटेकोर मोजमाप न होणे, निकालाचा फुगवटा हे विद्यार्थ्यांचे दूरगामी नुकसान करणारा ठरू शकते याची जाणीव सर्वच व्यवस्थांनी ठेवणे गरजेचे आहे.