बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अडथळे निर्माण न करता पालिका, सिडको आणि एमआयडीसी या यंत्रणांना सहकार्य करावे, असे बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचे आदेश देताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. परंतु त्यानंतरही या आदेशाला कायदेशीर आव्हान देण्याऐवजी बेकायदा बांधकामांना बजावण्यात आलेल्या नोटीस रद्द करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी मंत्रालय गाठून बैठक घेतल्याची बाब शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पुढे आली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या कृतीविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे, तर अशा कृतीतून चुकीचा संदेश जाईल, अशा शब्दांत फटकारले. बेकायदा बांधकामांना अभय देणे हे घटनाविरोधी असल्याचे आणि ही बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आपल्या परवानगीशिवाय अंमलात आणू नये असे सरकारला स्पष्ट बजावूनही नवी मुंबईत सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे सर्रासपणे सुरू असल्याबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. एवढेच नव्हे, तर पालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यांच्यातील हद्दीच्या वादासाठी समन्वय समिती स्थापन करून कारवाई सुरू ठेवण्याचे न्यायालयाने बजावले होते. याचिकेत नमूद बेकायदा बांधकामाच्या पाहणीचे तसेच कोर्ट रिसिव्हरकरवी त्याच्यावर जप्तीचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी बेकायदा बांधकामांना वाचवण्यासाठी नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधी एकवटले असून बेकायदा बांधकामांना बजावण्यात आलेल्या नोटीस रद्द करण्यासाठी त्यांनी थेट मंत्रालय गाठून बैठक घेतली, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच आमच्या आदेशाला कायदेशीर पद्धतीने आव्हान देण्याऐवजी अशा प्रकारे मंत्रालय गाठून तेथे बैठका घेतल्या जाण्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे आम्ही आदेश देतो, जिल्हाधिकारी, कोर्ट रिसिव्हर आणि अन्य यंत्रणांचे कर्मचारी जीव धोक्यात घालून तेथे पाहणी करतात. तर दुसरीकडे मात्र बेकायदा बांधकामांना वाचविण्यासाठी अशा प्रकारे बैठका घेतल्या जातात. यातून समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असेही न्यायालयाने फटकारले. तसेच ही बाब उघडकीस आणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
