देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अजेंडय़ावर सामाजिक-आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, गरिबांचे शोषण, हे प्रश्न प्राधान्याने मांडलेले असतात. या सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची हमी दिली जाते. समाजातील विचारवंत, कार्यकर्ते, जागरुक नागरिक या प्रश्नांवर लेखन करतात, त्याचा प्रचार-प्रसार करतात, त्यावर या देशात बंदी घातलेली नाही. मग हेच प्रश्न घेऊन लढणारे कार्यकर्ते दहशतवादी किंवा दहशतवादी संघटनेचे सदस्य कसे ठरु शकतात, असा सवाल उपस्थित करुन नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडून गेली तीन वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवलेल्या नऊ कार्यकर्त्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर खटला भरायला परवानगी देणारे गृहमंत्री व गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा व बेजबादारपणा दाखविला आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
पोलिसांनी मुंबई, चंद्रपूर व अन्य ठिकाणाहून २६ डिसेंबर २०१० ते २ जानेवारी २०११ या कालावधीत या नऊ जणांना अटक केली होती. केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या व दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. विद्रोही चळवळीतील कार्यकर्ते व लेखक सुधीर ढवळे यांचा त्यात समावेश होता.  नक्षलवाद्यांचे समर्थक ठरवून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. गोंदिया सत्र न्यायालयात त्यासंदर्भात खटला चालू होता. १५ मे २०१४ रोजी त्यावर अंतिम सुनावणी झाली. या नऊ जणांचा दहशतवादी कृत्यात थेट संबंध असल्याचे वा ते कोणत्याही दहशतवादी गटाचे सदस्य असल्याचे पोलीस सिद्ध करू शकलेले नाहीत, असे स्पष्ट करीत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.जे. आस्मर यांनी त्यांना दोषमुक्त केले.   
या नऊ जणांवर जे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले व त्यानंतर त्यांच्या निवासस्थांनी छापे टाकून पोलिसांनी पुस्तके, सीडी, संगणक, मोबाइल फोन, रोकड व इतर काही साहित्य जप्त केले. त्यांच्याकडे खास करून सुधीर ढवळे यांच्याकडे मार्क्‍स, माओ, नक्षलवादी चळवळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली जाती अंताबद्दलची पुस्तके, तसेच स्वत: ढवळे यांनी लिहिलेली काही पुस्तके सापडली व ती पोलिसांनी हस्तगत केली. त्यावरुन ढवळे व इतरांचा माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवून त्यांना अटक करण्यात आली होती.  
पुस्तके बाळगली, शस्त्रे नव्हे!
*राज्य घटनेने भारतीय नागरिकांना भाषण स्वातंत्र्य व विचार स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांनी सामाजिक प्रश्नावर आवाज उठवणे किंवा त्यावर चळवळ करणे याला देशात बंदी घातलेली नाही.
*त्यांनी पुस्तके जवळ बाळगली, शस्त्रे किंवा स्फोटके नव्हेत. देशातील सर्वच राजकीय पक्ष सामाजिक विषमता, भ्रष्टाचार नष्ट झाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडतात, त्यांना आपण दहशतवादी संघटनांचे सदस्य ठरवतो काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.