मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. शिवाय पांढरपेशांकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी करून विशेष सीबीआय न्यायालयाने देशमुख यांना शुक्रवारी जामीन देण्यास नकार दिला.
न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर या प्रकरणी माफीचा साक्षीदार झालेले बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी नोंदवलेला जबाब महत्त्वाचा असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांनी देशमुख यांना जामीन नाकारताना प्रामुख्याने नमूद केले. जामिनाच्या टप्प्यावर, खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार पुराव्याची सविस्तर तपासणी करण्याची गरज नाही. देशमुख यांना कारागृहात योग्य व आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याचे गरजेचे भासत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी आरोपांचे स्वरूप, शिक्षेची तीव्रता, पुराव्यांचे स्वरूप या सगळय़ांचा विचार करावा लागतो. आरोपींकडून साक्षीदारांना धमकावण्याची किंवा पुरावे नष्ट करण्याची भीतीही असते हेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
या आधी जामीन, मात्र..
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर सीबीआयने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतही जामीन मिळविण्यासाठी देशमुख यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. विशेष म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने वाझे यांची साक्षी विश्वासार्ह नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून देशमुख यांना त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवले जाईल, असे सकृतदर्शनी वाटत नसल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते.
