मुंबई : राज्य सरकारचे धोरण किंवा कृतीविरोधात समाजमाध्यमावर व्यक्त होण्यास वा टीका करण्यास शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समाजमाध्यमावर व्यक्त होण्याबाबत आचारसंहिता लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
डिजिटल युगात माहितीचे आदान-प्रदान, समन्वय, संवाद साधण्यासाठी तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी समाज माध्यमाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. परंतु सरकारच्या गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी व भ्रामक माहिती पसरवणे, जाणूनबुजून अथवा चुकून पसरविलेली माहिती नष्ट करण्यास मर्यादांमुळे ही समाजमाध्यमे आता सरकारला धोका वाटू लागली आहेत. विशेषतः सरकारच्या धोरणांबाबत अथवा कोणत्याही राजकीय घटना/व्यक्ती यांच्याबाबत सरकारी कर्मचारी समाज माध्यमावर उघडपणे आपली मते मांडत असल्यामुळे सरकारची बदनामी होते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आचारसंहिता लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
त्चानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय, प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपद्धतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी यांच्यासाठी समाज माध्यमांवर व्यक्त होण्याबाबत नवे निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
… असे आहेत नवे निर्बंध
राज्य सरकारच्या किंवा देशातील अन्य कोणत्याही सरकारच्या प्रचलित धोरणांवर किंवा कृतीवर टीका करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करावा. कर्मचाऱ्यांनी त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन समाजमाध्यम खाते दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत. केंद्र, राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या संकेतस्थळ, अॅपचा वापर करू नये. पूर्व मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशतः तसेच पूर्ण स्वरुपात प्रसारित, अपलोड, पुढे पाठवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
