मुंबई : राज्यात खरीप हंगामातील पिकांसाठी राबविण्यात येणारी पीकविमा योजना फक्त दोनच विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे गत काही वर्षांपासून योजनेच्या अंमलबजावणीत होत असलेला गोंधळ आणि गैरप्रकाराला आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने एक रुपयांत पीकविमा योजना बंद करून केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पीकविमा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. गतवर्षी अकरा विमा कंपन्यांनी योजनेत सहभाग घेतला होता. त्यामुळे गोंधळ आणि गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. कृषी विभागालाही कंपन्यांमध्ये समन्वय ठेवणे, योजनेच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणे अवघड जात होते. यंदा राज्याचा एकही निकष नाही, सर्व निकष केंद्राने ठरवून दिलेले आहेत. त्यामुळे योजनेत सुसुत्रता आहे. त्यामुळे यंदा पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी गैरप्रकाराविना होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तीन पिकांखाली १०० लाख हेक्टर क्षेत्र
राज्यात खरीप हंगामात प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस आणि भात ही मुख्य पिके आहेत. या पिकाखालील क्षेत्र एकूण खरीप हंगामातील १५० लाख हेक्टरपैकी सुमारे १०० लाख हेक्टर आहे. यंदा पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष पीकविमा योजनेसाठी लागू असणार आहे. शिवाय एक रुपयांत पीकविमा योजना रद्द केल्यामुळे विमा अर्जांची संख्या थेट ५० टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे.
विमा अर्जांची संख्या कमी होणे, केंद्राचे निकष, राज्याचा हस्तक्षेप कमी आणि उपगृहामार्फत पिकांच्या उत्पादनाचा अंदाज घेतला जाणार असल्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
थेट फौजदारी कारवाईची तरतूद
शेतकऱ्यांने ज्या क्षेत्रासाठी पीक विमा काढला आहे, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस ७/१२ व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस अर्ज करणे. दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या, संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे. विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे, अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित विमा कंपनी व कृषी विभागाची असणार आहे.
महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणुकीच्या केल्याबाबत महसूल विभागामार्फत तहसीलदारांनी स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल करावयाचे आहेत. बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदारास काळ्या यादीत टाकले जाईल. त्याचा आधार क्रमांक पुढील पाच वर्षाकरीता काळ्या यादीत टाकून, त्यास किमान पाच वर्षे शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
