‘सीआरझेड’ची मर्यादा आता ५० मीटर

सागरी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) बांधकामांवर र्निबध लादणाऱ्या निकषात बदल करण्याचे राज्य सरकारने ठरविल्याने किनारी भागांतील बांधकाम प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कोकण किनारपट्टीवर ही मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव येत्या आठवडय़ात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास पाठविणार असल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. सरकारच्या निर्णयामुळे पर्यटनास वाव मिळण्याबरोबरच बांधकाम व्यवसायालाही मोठय़ा प्रमाणात जमीन खुली होणार आहे.

कोकणाच्या विकासासाठी तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच कर्नाटक आणि केरळ राज्याप्रमाणे सीआझेडची मर्यादा ५० मीटपर्यंत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राला आठवडाभरात पाठविला जाईल, असे गुरुवारी याबाबत बोलताना कदम यांनी सांगितले. मुंबईत महाराष्ट्र सागरतटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) जाहीर केलेल्या मुंबई सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्रारूप आराखडय़ात माहीम बे आणि बॅकबेसारख्या तसेच ठाण्यासारख्या खाडीकिनाऱ्यालगत ५०० मीटरची मर्यादा १०० मीटपर्यंत आणण्यात आली आहे. मात्र आता संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरच ही मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटपर्यंत आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांना किनाऱ्यांचे आंदण मिळणार आहे.

कोकणात काय?

केंद्र सरकारने २०११ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार मालवण- रत्नागिरीची किनारपट्टी अतिसंवेदनशील जाहीर करून समुद्रकिनाऱ्यापासून ५०० मीटर अंतराच्या आत कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्यामुळे नवी बांधकामे उभारणे तर दूरच, स्थानिकांना राहत्या घरांची डागडुजीही करणे जिकिरीचे झाले आहे. त्याप्रमाणे किनाऱ्याजवळ कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध असल्याने त्याचा पर्यटनावरही परिणाम होत असल्याची चिंता सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केली.