मुंबई : डहाणू येथील रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी कायद्याचे उल्लंघन करून ७५९ झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आल्याच्या आरोपाची उच्च न्यायालयाने नुकतीच दखल घेतली तसेच, ही झाडे तोडण्यास पुन्हा एकदा मज्जाव केला. न्यायालयाने याबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराबाबतही हा निर्णय देताना प्रश्न उपस्थित केला. यापूर्वीही न्यायालयाने झाडे तोडण्यास स्थगिती देण्यात आल्यावर डहाणू नगरपरिषदेने परवानगीचा निर्णय मागे घेतला होता.
डहाणू नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) २३ मे २०२५ रोजी रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी ७५९ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. स्थानिक रहिवासी संतोष जयस्वाल यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार (वृक्ष कायदा) वृक्ष प्राधिकरणातील सर्व सदस्यांनी मिळून हा निर्णय घ्यायचा असतो. तथापि, या प्रकरणात मुख्य अधिकाऱ्याने एकट्यानेच निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेऊन उपरोक्त आदेश दिले.
तत्पूर्वी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकतर्फी वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा वापर करू शकत नाही. वृक्ष कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत, वृक्ष प्राधिकरणात अध्यक्ष आणि पाच पेक्षा कमी आणि पंधरा पेक्षा जास्त सदस्य नसणे बंधनकारक आहे. तसेच, मुख्य अधिकारी केवळ अध्यक्ष म्हणून काम करू शकतो, प्राधिकरण म्हणून नाही. कायदा एवढा स्पष्ट असताना मुख्य अधिकाऱ्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यास परवानगी दिली. त्याच्या या निर्णयाला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणानेही (डीटीईपीए) २२ जुलै रोजी मंजुरी दिली. मुख्य अधिकाऱ्याचा हा निर्णय वृक्ष कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्यावतीने वकील स्वप्निल शानबाग आणि जिनल संघवी यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली.
दुसरीकडे, मुख्य अधिकाऱ्याच्या आदेशाला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेली मान्यता ही त्यांच्या पर्यावरण संरक्षण आदेशावर आधारित होती, असा दावा नगरपालिका आणि डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्यावतीने वकील नितीन गागंल यांनी केला. तथापि, वृक्ष कायद्याअंतर्गत घेतलेल्या निर्णयांना मान्यता देण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राधिकरणाला आहे का ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, अधिकार नसतानाही प्राधिकरणाने त्याचा वापर केल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी केली. त्याचवेळी, याचिकेत आणि सुनावणीच्या वेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या कायदेशीर मुद्यांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश नगरपरिषद आणि डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला दिले.
प्रकरण काय ?
या प्रकल्पासाठी वृक्ष तोडण्यास दिलेल्या परवानगीला दुसऱ्यांदा अशाप्रकारे आव्हान देण्यात आले आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, चौहान फाउंडेशनने वृक्ष तोडीस दिलेल्या परवानगीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही त्या याचिकेची दखल घेऊन ७७७ झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली होती. झाडे तोडण्याची परवानगी वृक्ष कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून देण्यात आल्याचा दावाही त्यावेळी याचिकाकर्त्या ट्रस्टने केला होता. न्यायालयाने झाडे तोडण्यास स्थगिती दिल्यानंतर नगर परिषदेने झाडे तोडण्याची परवानगी मागे घेतली होती आणि नंतर नवीन परवानगी दिली होती. जयस्वाल यांनी या नव्याने दिलेल्या परवानगीला आव्हान दिले आहे.
