जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांचे २०१७ चे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे (एमबीबीएस व बीडीएस) प्रवेश रद्द करण्याची नोटीस राज्य सामायिक प्रवेश चाचणी सेलने (सीईटी) जारी केली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत (नीट) पात्र ठरलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षित जागेवरील प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले होते; परंतु या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय हमीपत्र घेऊन प्रवेशासाठी पात्र धरावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १२ जुलै २०१७ रोजी दिला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात पहिल्या फेरीत अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या हमीपत्रावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जातवैधता प्रमाणपत्राशिवाय केवळ हमीपत्राच्या आधारे प्रवेश घेतलेल्या आरक्षित जागेवर वरील संवर्गातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले जातील, असे सीईटी सेलने १० ऑगस्ट २०१७ रोजी नोटीस देऊन जारी केली आहे. सीईटीचे आयुक्त चंद्रशेखर ओक यांनी त्याला दुजोरा दिला. फटका कसा? या कारवाईमुळे ३५३ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यात सर्वाधिक १२६ ओबीसी विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल अनुसूचित जमातीचे ११८ व अनुसूचित जातीचे ४० विद्यार्थी आहेत. त्यांचे प्रवेश रद्द होणार आहेत. जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रवेश रद्द केले जातील, त्यांना पुढील प्रवेशफेरीत सर्वसामान्य म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी म्हणून प्रवेशासाठी विचार केला जाईल, असे नोटिशीत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून ही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सीईटी सेलने स्पष्ट केले आहे. होणार काय? जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या व केवळ हमीपत्राच्या आधारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश रद्द केल्यानंतर रिक्त होणाऱ्या जागा त्याच प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमधून १९ ऑगस्ट रोजी भरल्या जातील. या विद्यार्थ्यांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. नंतर निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे यादीतून रद्द केली जातील व त्यांचा पुढील प्रवेशफेरीत सर्वसामान्य उमेदवार म्हणून विचार केला जाईल. पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी गुणवत्ताधारक विद्यार्थी असतात; परंतु केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नसल्याने त्यांना प्रवेशाला मुकावे लागत आहे.
