मराठा समाजाला ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ

राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गात आरक्षण दिले होते. मात्र, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने आरक्षणाबाबत पेच निर्माण झाला. खासदार संभाजीराजेंसह मराठा समाजातील काही नेते व संघटनांनी मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ देण्यास विरोध होता. तसे केल्यास मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ अंतर्गत स्वतंत्र आरक्षण देण्यात किंवा न्यायालयीन सुनावणीत अडचण येऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी होऊन मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ आरक्षण मिळेपर्यंत वेळ लागू शकतो.

कोणतेही जातीनिहाय किंवा अन्य आरक्षण नसलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये सध्या ‘एसईबीसी’ आरक्षण नाही आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षणही नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाच्या आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांना तसे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल. उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीसाठी आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास हा उमेदवार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे प्रमाणपत्र देताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षांच्या उत्पन्न व मालमत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहित केलेले निकष लावण्यात येतील. हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुमती याचिका व इतर याचिकांमधील निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.