राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे निकाल अंतिम केल्यानंतर शिफारसपात्र आणि प्रतिक्षायादीवरील उमेदवारांची माहिती ‘गोपनीय’ ठरविण्याचा राज्य लोकसेवा आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवितानाच यापुढे पात्र उमेदवारांबरोबरच प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांचाही निकाल जाहीर करावा, असे आदेश राज्य मुख्य माहिती आयोगाने लोकसेवा आयोगास दिले आहेत.
 राज्य लोकसेवा आयोगाकडून शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी  स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून उमेदवार निवडीची प्रक्रिया पार पाडली जाते.
मात्र पात्र उमेदवारांचा अंतिम निकाल जाहीर करताना जेवढय़ा जागा आहेत, तेवढय़ाच पात्र उमेदवारांची शिफारस संबधित विभागाकडे केली जाते. प्रतिक्षा यादी जाहीर केली जात नाही. त्यामुळे  एकाद्या परीक्षेत आपल्याला पात्र होण्यास किती गुण कमी पडलेत, हे उमेदवारांना जाणून घेता येत नाही. पात्र उमेदवारांपैकी एखाद्याने नोकरी करण्यास नकार दिल्यानंतर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवांराना संधी मिळत नसल्यामुळे संबधित विभागाचीही अडचण होत असे. याबाबत प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्याची मागणी राज्य शासनाकडूनही लोकसेवा आयोगाला करण्यात आली होती. मात्र केवळ शिफारस पात्र उमेदवारांचाच निकाल जाहीर करण्याच्या भूमिकेवर आयोग अद्याप अडून आहे.
आयोगाच्या या भूमिकेविरोधात प्रतिभा मांगिलाल चव्हाण यांनी राज्य मुख्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती. चव्हाण यांनी मुंबई महापालिकेत सहाय्यक आयुक्त पदासाठी लोकसेवा आयोगाने घेतलेली  स्पर्धा परीक्षा दिल्यानंतर त्यांना निकाल देण्यात आला नाही. त्यावर चव्हाण यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून या परिक्षेसाठी पात्र आणि प्रतिक्षा यादीवरील उमेदवारांची माहिती मागितली असती ती गोपनीय असल्याचे कारण देत ही माहिती नाकारण्यात आली. मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्यासमोर  शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यानही  स्पर्धात्मक परीक्षांचा निकाल आणि  शिफारसपात्र आणि प्रतिक्षायादीवरील उमेदवारांची माहिती गोपनीय असून ती जाहीर केल्यास गोंधळ होईल, उमेदवार न्यायालयात जातील आणि नवे वाद निर्माण होतील असा दावा लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात आला. गायकवाड यांनी मात्र आयोगाचा दावा माहिती अधिकाराच्या तरतूदींमध्ये न बसणारा असल्याचा निर्वाळा देत, आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचे निकाल आणि शिफारसपात्र व प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी असे निर्देश दिले आहेत.