किचकट प्रक्रिया व अधिकाऱ्यांची हाव : ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ मोहिमेचा बोजवारा!

मुंबईसह राज्यातील सुमारे लाखभर इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी गेल्या डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आदेशावरून सुरू झालेल्या खास मोहिमेचा बोजवारा वाजला आहे.
शासकीय पातळीवरील किचकट प्रक्रिया आणि त्यातून अधिकाऱ्यांची ‘हाव’ वाढल्याने या कालावधीत अभिहस्तांतरणाची समाधानकारक प्रगती झालेली नसल्याची कबुली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
इमारत बांधून १० ते १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी शासकीय अभिलेखात इमारत उभी असलेल्या जमिनीच्या मूळ मालकाचे किंवा विकासकाचेच नाव आहे. मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत रहिवाशांमध्येही फारसी उत्सुकता नसल्याचे आढळून आल्याने जनजागृतीच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला व ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता खास मोहिम राबविण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार डिसेंबरपासून ही मोहिम सुरू झाली.
ही योजना यशस्वी व्हावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे पत्र सर्व सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांना धाडण्यात आले होते. ३० जूनपर्यंत या मोहिमेत जास्तीत जास्त इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण पूर्ण होईल, अशी शासकीय अधिकाऱ्यांना अपेक्षा होती.
पण या योजनेची मुदत संपत असताना सुमारे ८८ हजार इमारतींपैकी हजारभर इमारतींचेच मानीव अभिहस्तांतरणाकरिता अर्ज दाखल
झाले.मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रियाच फार किचकट आहे. अर्ज सादर करण्याकरिता कागदपत्रांची जमवाजमव करण्याचे मोठे आव्हान असते, असा अनुभव सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांना आला. १० ते १२ अटींची पूर्तता करताना साऱ्यांचीच दमछाक होते. त्यातच शासनातील विविध खात्यांमधील समन्वयाच्या अभावाचा या मोहिमेला फटका बसला.
मानील अभिहस्तांतरणाकरिता महसूल, सहकार, गृहनिर्माण या खात्यांमध्ये समन्वय आवश्यक असला तरी नेमका हा समन्वय आढळून येत नाही.
मंत्र्याच्या इमारतीलाही ‘हिसका’
किचकट प्रक्रिया असली की शासकीय यंत्रणेचे फावते. या योजनेतही तसेच झाले. निबंधक कार्यालयातील संबंधितांचे खिसे गरम केल्याशिवाय फाईली पुढेच सरकत नाहीत, अशा तक्रारी वाढल्या. अधिकाऱ्यांची हाव एवढी वाढली की राज्य मंत्रिमंडळातील एका कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री राहात असलेल्या सोसायटीच्या अभिहस्तांतरणाकरिता सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पैशांची मागणी केली. या मंत्र्याला ही बाब समजल्यावर त्याचे तडक मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. मग सहकार विभागातील ‘त्या’ अधिकाऱ्यांची बोबडीच वळली.  
मोहिमेत अडथळे
गेल्या डिसेंबरपासून राज्यभर हजारपेक्षा अधिक अर्ज मानीव अभिहस्तांतरणासाठी दाखल झाले. यापैकी १०० ते १२५ प्रकरणांचा निपटारा झाला. बाकीच्या प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात ५५० प्रस्तावांपैकी २७३ प्रकरणे सहकार विभागाने पुढील मंजुरीसाठी महसूल विभागाकडे पाठविली. प्रत्यक्षात १० ते १२ इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण झाले आहे. सोसायटय़ांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी सुरू आहे. ३० जूनची खास मोहिमेची मुदत संपत असली तरी ही प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
शासकीय पातळीवरील किचकट प्रक्रिया आणि त्यातून अधिकाऱ्यांची ‘हाव’ वाढल्याने या कालावधीत अभिहस्तांतरणाची समाधानकारक प्रगती झालेली नसल्याची कबुली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात
आली.