‘नीट’द्वारेच प्रवेशाची सक्ती, भरमसाट शुल्क, निश्चलनीकरण यामुळे यंदा खासगी अभिमत विद्यापीठांतील ‘एमबीबीएस’च्या अनिवासी भारतीयांसाठीच्या (एनआरआय) राखीव कोटय़ातीलच नव्हे, तर खुल्या गटातील जागांनाही वाली नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका ‘एनआरआय’ कोटय़ाला बसला असून या कोटय़ातील जागा सर्वसाधारण (खुल्या) कोटय़ातून कमी शुल्कात भरण्याची वेळ अभिमत विद्यापीठांवर आली आहे.
यंदा देशभरातील खासगी अभिमत विद्यापीठांतील ‘एमबीबीएस’ व ‘बीडीएस’ या महत्त्वाच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश केंद्राच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अखत्यारित असलेल्या ‘मेडिकल कौन्सििलग कमिटी’मार्फत (एमसीसी) केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेनुसार केले गेले. ही प्रवेश प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही देशभरातील अभिमत विद्यापीठांमध्ये ‘एमबीबीएस’च्या पाच हजारहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या होत्या. महाराष्ट्रात ही संख्या ५०० हून अधिक होती. भरमसाट शुल्क, नीटआधारेच प्रवेशाची सक्ती, निश्चलनीकरण यामुळे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात जागा रिक्त राहण्याची वेळ आली होती. अभिमत संस्थांच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सात दिवसांची मुदतवाढ देत रिक्त जागा भरण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे संस्थांना या रिक्त जागा भरता आल्या.
अर्थात अवघ्या सात दिवसांत जागा भरताना अनेक संस्थांना आधीचे भरमसाट शुल्क कमी करण्याची वेळ आली आहे. तसेच, सर्वाधिक शुल्क असलेल्या ‘एनआरआय’ कोटय़ातील जागा सर्वसाधारण (खुल्या) कोटय़ातून शुल्क कमी करून भराव्या लागल्या आहेत. उदाहरणार्थ एनआरआय कोटय़ाचे ३० लाखांच्या आसपास असलेले शुल्क खुल्या कोटय़ातील जागात रूपांतर करताना २० लाखांवर आले आहे. महाराष्ट्रात सुमारे डझनभर खासगी अभिमत संस्थांना ‘एनआरआय’ कोटय़ातील जागा सर्वसाधारण कोटय़ातून कमी शुल्कात भराव्या लागल्या आहेत.
अभिमत विद्यापीठांच्या संस्थेचे सदस्य डॉ.कमलकिशोर कदम यांनीही ही बाब मान्य केली. ‘एनआरआय’ कोटा सर्वसाधारण कोटय़ात रूपांतरित करता येतो. त्यानुसार आम्ही हे प्रवेश केले आहेत. त्यासाठी आम्हाला शुल्क काही प्रमाणात कमी करावे लागले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रवेश प्रक्रिया पार पडली असून जागा रिक्त नाहीत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मात्र, नीटमधील गुणांआधारेच प्रवेशाची सक्ती असल्याने ‘एनआरआय’ कोटय़ासाठी विद्यार्थी येत नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
* यंदा मंत्री, शासकीय अधिकारी, राजकारणी आदींच्या ओळखीपाळखीवर आलेल्या पालकांकरिता सर्वसाधारण कोटय़ातील प्रवेशांकरिताही अनेक संस्थांनी शुल्क कमी केल्याचे समजते.
* निश्चलनीकरणामुळे रोखीत शुल्क अदा करणारे पालक कमी झाले आहेत. त्याचाही वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावर परिणाम झाल्याचे दिसून येतो.
* मात्र, पालकांकडून जास्तीत जास्त शुल्क कसे वसूल करता येईल, यावर संस्थांचा भर होता, असे सुधा शेणॉय या पालकाने सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
