|| इंद्रायणी नार्वेकर बंद करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब; तीन वर्षात केवळ १५ टक्केच काम मुंबई : ऑक्टोबर २०१८ मध्ये मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली खरी, मात्र विविध कारणांमुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. गेल्या तीन वर्षांत केवळ १५ टक्केच काम होऊ शकले आहे. सहा वर्षात या कचऱ्याची विल्हेवाट लावून २४ हेक्टर जमीन ताब्यात घेणे अपेक्षित असताना या प्रकल्पाला विलंब होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेने आतापर्यंत अनेक उपाययोजना केल्या. पालिकेच्या कचराभूमीची क्षमता संपत आल्यामुळे ही क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेने मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याचे ठरवले व २०१८ मध्ये त्याकरिता कंत्राटदार नेमून कार्यादेशही देण्यात आला. त्यावेळी मुलुंड कचराभूमीच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी फटाके वाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले होते. कार्यादेश दिल्यानंतरही बराच काळ या कचराभूमीवर कचरा स्वीकारला जात होता. विविध परवानग्यांमुळे प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब झाला होता. मात्र त्यानंतरही विविध कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यातच गेल्यावर्षी टाळेबंदीमुळे मनुष्यबळ नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला उशीर झाला आहे. गेल्या तीन वर्षात केवळ १५ टक्के काम होऊ शकल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. कचराभूमीची क्षमता संपत चालल्यामुळे मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिकेने अनेक उपाययोजना केल्या. ओला व सुका कचरा वर्गीकरण सक्तीचे केले. ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट सोसायटीच्या आवारातच लावावी, असा नियम मोठ्या सोसायट्यांसाठी काढला. तसेच ओला व सुका कचऱ्याची विल्हेवाट सोसायटीच्या आवारात लावणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची योजनाही आणली. पालिकेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात कमी झाले आहे. २०१७-१८ मध्ये दरदिवशी ९४०० मेट्रिक टन कचरा दरदिवशी निर्माण होत होता. कचऱ्याचे हे प्रमाण कमी करण्यात पालिकेला यश आले आहे. मार्च २०२१ च्या आकडेवारीनुसार सध्या दरदिवशी ५५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. मात्र ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेकडे सध्या केवळ दोनच कचराभूमी आहेत. गोराई कचराभूमी बंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर मुलुंड क्षेपणभूमीवर कचरा स्वीकारणे बंद केले आहे. त्यामुळे पालिकेकडे सध्या देवनार आणि कांजूर या दोनच कचराभूमींचा पर्याय आहे. त्यापैकी देवनार येथे १४ टक्के कचरा तर उर्वरित ८६ टक्के कचरा कांजूर येथील कचराभूमीवर नेला जातो. प्रकल्प असा ’ पूर्वापार असलेल्या २४ लाख २३ हजार टन कचऱ्याचे बायोमार्यंनग आणि विल्हेवाट लावण्याचे काम या प्रकल्पात करण्यात येणार आहे. ’ या प्रकल्पातून २४ हेक्टर जमीन पुनप्र्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ’ दरवर्षी ११ लाख टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे ध्येय होते. मात्र ते पूर्ण होऊ शकले नाही. ’ हा प्रकल्प जुलै २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. ७३१ कोटीचे कंत्राट मुलुंड येथे १९६८ मध्ये सुरू झालेल्या कचराभूमीवर दर दिवशी तब्बल १५०० मेट्रिक टन कचरा टाकला जात होता. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती वाढल्याने ही कचराभूमी बंद करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे पुढील सहा वर्षांकरिता पालिकेने सुमारे ७३१ कोटी रुपये खर्च करून मुलुंड कचराभूमीवरील कचरा उचलण्याचे कंत्राट २०१८ मध्ये दिले होते. टाळेबंदीमुळे या कामाची गती थोडी कमी झाली. पण आता पावसाळाही संपला आहे. त्यामुळे काम आता वेगाने सुरू आहे. अधिक यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळ वापरून नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्याचे आदेश कंत्राटदाराला दिले आहेत. - सुरेश काकाणी, अतिरिक्त आयुक्त
