दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. या प्रकल्पात केंद्र आणि राज्याचा प्रत्येकी ५० टक्के वाटा असावा ही केंद्राची भूमिका होती, पण राज्याने ५१-४९ चे सूत्र मान्य करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले.
जपान सरकारच्या मदतीने दिल्ली-मुंबई अशा १४८२ किमी पट्टय़ात औद्योगिक नगरी उभारण्यात येणार आहे. सात राज्यांचा या प्रकल्पात समावेश असून, राज्यात औरंगाबादजवळ शेंद्रा-बिडकीन, रायगड जिल्ह्यात दिघी, इगतपुरी-सिन्नर, धुळे-नरडाणा येथे औद्योगिक वसाहती उभारण्यात येणार आहेत.  केद्र सरकारचा वाटा ५० टक्के तर राज्यांचाही तेवढाच वाटा असावा ही केंद्राची भूमिका होती. पण महाराष्ट्राचा वाटा जास्त असावा अशी भूमिका राज्य शासनाने सातत्याने लावून धरली होती. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडरच्या संदर्भातील यंत्रणेकडे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी ही बाजू मांडली होती. या प्रयत्नांना यश येऊन राज्यातील प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राचा वाटा ५१ टक्के तर केंद्राचा वाटा ४९ टक्के राहणार आहे.
राज्यात दिघी येथे भूसंपादनास होणाऱ्या विरोधामुळे दिघी या प्रकल्पातून वगळण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाठपुरावा केल्याने भूसंपादनाचे क्षेत्र कमी करण्याची योजना आहे.