आघाडीच्या मराठेशाहीत बारा बलुतेदारांची घुसमट

राज्यात सध्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रयत्न सुरू असतानाच याच आघाडी सरकारकडून बारा बलुतेदारांची उपेक्षा केली जात असल्याची कैफियत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापुढे मांडण्यात आली आहे. काँग्रेसचा मतदार असलेल्या या समाजाला सत्तेत योग्य वाटा देण्याचे साकडे बलुतेदार महासंघाने गांधी यांना घातले.
राज्यात न्हावी, धोबी, सुतार, लोहार, सोनार, साळी, गुरव, भोई, कुंभार, शिंपी व बेलदार या बारा बलुतेदार जाती म्हणून ओळखल्या जातात. या जातींचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या जातींना स्वतंत्रपणे संघटित करण्यासाठी जुलै २०१० मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालीच बारा बलुतेदार महासंघाची स्थापना करण्यात आली. मात्र विधानसभा असो की विधान परिषद असो राजकीय सत्ता द्यायची वेळ आली की बारा बलुतेदारांना पद्धतीशरपणे डावले जात आहे. काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस एका बाजूला राजकीय सत्तेत मराठा समाजाचे वर्चस्व आणि दुसरीकडे ओबीसींमधील सधन जातींनाच अधिकचा वाटा मिळत असल्याने गरीब बारा बलुतेदार कायम उपेक्षित राहिला आहे, अशी  त्यांची भावना आहे. या संदर्भात महासंघाच्या  पदाधिकाऱ्यांनी अलीकडेच राहुल गांधी यांची भेट घेऊन बारा बलुतेदारांचे गाऱ्हाणे मांडले.  
बारा बलुतेदारांमधील न्हावी व धोबी या समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करावा ही जुनी मागणी आहे. १९७६ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे महाराष्ट्रासह १७ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आदेश दिले होते. काही राज्यांनी तसे निर्णय घेतले, परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दूर्लक्ष केले. त्याचबरोबर सुतार समाजाचा एनटी प्रवर्गात आणि नामदेव शिंपी समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा ही मागणीही अजून मान्य होत नाही, असे महासंघाच्या नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रमुख मागण्या मान्य करून एक्रेकाळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आणि आता जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात विस्थापित होऊ लागलेल्या या समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राहुल यांनी भविष्यात या समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले.