मुंबई : मुंबईमधील आरेच्या जंगलातील ‘कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गिकेच्या कारशेडच्या संपूर्ण कामाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी स्वीकारली. लवकरच या याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. दिल्लीतील ॲड. रिषव रंजन यांनी ही याचिका केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेतील कामावरील स्थगिती उठविली. स्थगिती उठविल्याबरोबर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) सोमवारी सकाळी आरेतील रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करून झाडांची छाटणी सुरू केली. यावेळी प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात नाकाबंदी करण्यात आली होती. ‘एमएमआरसी’कडून छाटणीच्या नावाखाली झाडांची कत्तल होत असून कारशेडमध्येही काम सुरू असल्याचा आरोप ‘आरे संवर्धन’ गटाने केला. या पार्श्वभूमीवर कारशेडचा वाद चिघळला आहे.
या घटनेनंतर ॲड. रंजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये आरेतील झाडे कापण्याच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. असे असताना सोमवारी सकाळी ‘एमएमआरसी’ने ‘मेट्रो ३’च्या गाडीचे डबे आणण्यासाठी छाटणी करण्यात येत असल्याचे कारण पुढे करून बेकायदेशीरपणे झाडे कापली असून कारशेडमध्येही कामे सुरू केल्याचा, झाडांची कत्तर करण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आरेतील मेट्रोच्या संपूर्ण कामालाच स्थगिती द्यावी, जेणेकरून कामांच्या आडून वृक्षतोड होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका आपण दाखल केल्याची माहिती ॲड. रंजन यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. तसेच ही याचिका स्वीकारण्यात आली असून यावर लवकरच सुनावणी होईल असेही सांगितले.
‘एमएमआरसी’ने २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी रात्री झाडे कापल्यानंतर दिल्लीतील विद्यार्थी रिषव रंजनने या घटनेबाबत एक पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावेळी रंजन विद्यार्थी होते. आता ते वकील असून आता त्यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे.
