मुंबई : म्हाडातील अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाकडे नकोत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट आदेश असतानाही गृहनिर्माण विभागातील एका उपसचिवाने ते डावलल्याची बाब आता समोर आली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांचे हे सर्व अधिकार पुन्हा म्हाडाला बहाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्याकडे काही काळ गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार होता. तेव्हा म्हाडा पातळीवरच बदल्या होत होत्या. प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माणमंत्री झाले. त्यांनीही त्यात ढवळाढवळ केली नाही. मात्र राधाकृष्ण विखे-पाटील गृहनिर्माणमंत्री झाले तेव्हा शिवसेनेचे उदय सामंत हे म्हाडाचे अध्यक्ष होते. दोघांमध्ये बदल्यांवरून वादावादी सुरू झाली. अखेरीस. विखे-पाटील यांनी बदल्यांचे अधिकार शासनाकडे घेतले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आले. जितेंद्र आव्हाड यांना आपसूकच म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्राप्त झाले होते. बदल्यांबाबत वाद झाल्यानंतरच म्हाडाच्या पातळीवर नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यात आले. हे मंडळ नावापुरतेच होते. सर्वाधिकार शासनाला म्हणजे गृहनिर्माणमंत्र्यांकडे होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व अधिकार विकेंद्रित करावेत म्हणजेच म्हाडाकडे पुन्हा द्यावेत, असे आदेश जारी केले होते. हा आदेश झाला तेव्हा खातेवाटप न झाल्याने त्यावर मुख्यमंत्र्यांचीही सही आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात हा आदेश जारी झाला. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने त्यांच्याकडील सर्वाधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे अपेक्षित होते. परंतु बदल्यांचे अधिकार म्हाडाला बहाल केले तर आपले महत्त्व कमी होईल, असे वाटून उपसचिवाने गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांना अंधारात ठेवून फक्त नागरी सेवा मंडळ रद्द करण्यात आल्याचा शासन निर्णय रद्द केला. त्यामुळे म्हाडातील अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच राहिले. उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्र्यांनी म्हाडा कार्यालयात आढावा बैठक बोलाविली तेव्हा चर्चेअंती हा विषय त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आला. त्यानंतर लगेचच त्यांनी हे अधिकार म्हाडाला द्यावेत असे आदेश दिले. मात्र अद्याप शासन निर्णय जारी झालेला नाही. झोपु प्राधिकरणातील बदल्यांचाही सूत्रधार गृहनिर्माण विभागातील हा उपसचिव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात अलीकडे झालेल्या बदल्यांमागील सूत्रधार आहे. प्राधिकरणात किती पदे रिक्त आहेत याची या उपसचिवाने माहिती देणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी अतिरिक्त कार्यकारी अभियंते प्राधिकरणात पाठविले. प्राधिकरण गतिमान होईल असा या उपसचिवाचा दावा असेल तर मग उपमुख्य अभियंत्यांची पदे भरण्याची उत्सुकता या उपसचिवाने दाखविली नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
