मुंबई: राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार १० लाख किमतीपर्यंतच्या विकास कामांचे वाटप मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना करण्यात येते. सरकारने आता महिला सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याची परवानगी दिली असून यापढे अशा कामांचे वाटप महिला सहकारी संस्थांनाही करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले.
माजलगाव (जि. बीड) येथील पाटबंधारे विभागातील कामांच्या वाटपाबाबत प्रकाश सोळंके, सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान फडणवीस म्हणाले, विकासाची कामे वाटप करण्याबाबत अधिक पारदर्शकपणा आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कामांच्या वाटपात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यात येईल.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी माजलगाव कार्यकारी अभियंता यांनी १० लाखापेक्षा कमी किमतीच्या अत्यावश्यक एकूण १४८ कामांचे वाटप केले. या कामांच्या वाटपाचा चौकशी अहवाल १५ दिवसाच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अहवालानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले.
