मुंबई : स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्टला कत्तलखाने व मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय माझ्या सरकारने घेतलेला नाही. यासंदर्भात महापालिकांना अधिकार देण्याचा निर्णय आधीच्या सरकारच्या काळात म्हणजे १९८८ मध्ये घेण्यात आला होता, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले.
राज्यातील काही महापालिकांनी मांसविक्री दुकाने व कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण यासंदर्भात महापालिकांना अधिकार देणारा शासन निर्णय (जीआर) १९८८ पासून लागू आहे. कोणी काय खावे, हे ठरविण्यात राज्य सरकारला रस नाही. आम्हाला लक्ष देण्यासाठी दुसरे अनेक विषय आहेत. पण जणू काही आमच्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे समजून काही लोकांनी वादंग सुरू केला. शाकाहारी लोकांना नपुंसक म्हणू लागले. हा मूर्खपणा बंद केला पाहिजे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अजित पवारांना भाजपचा टोला
’ स्वातंत्र्यदिनी मासंबदी लागू करण्याच्या महानगरपालिका प्रशासनाच्या निर्णयावर टीका करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बंदीचा निर्णय महायुती सरकारच्या काळात झालेला नाही, अशी आठवण करून देत भाजपने पवारांना टोला लगावला.
’ ‘प्रशासनावर उत्तम पकड असणाऱ्या तसेच महायुतीत उपमुख्यमंत्री असणाऱ्या आणि आता १५ ऑगस्टच्या मासबंदीच्या निर्णयाला विरोध नोंदविणाऱ्या अजित पवार यांना हा निर्णय महायुतीच्या सरकारमध्ये झाला नाही याची माहिती असणार याबद्दल शंका नाही, अशा शब्दांत राज्य भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी प्रत्युत्तर दिले.
