मुंबईत ‘रात्रजीवन’ (नाइटलाइफ) सुरू करण्याचा प्रस्ताव शीतपेटीत ठेवण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. मुंबई पोलीस रात्री कायदा व सुव्यवस्था राखू शकतील का, याबाबतचा अविश्वास आणि शिवसेनेला श्रेय मिळू नये, यासाठी कोणताही निर्णय सध्या न घेण्याची भूमिका त्यांनी घेतली असल्याचे समजते. उच्च न्यायालयाने दिलेली तंबी आणि गृहविभागानेही व्यक्त केलेले प्रतिकूल मत यामुळेही रात्रजीवनाला हिरवा कंदील दाखविण्याची सरकारची मानसिकता नसल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईत रात्रजीवन सुरू करण्याचा प्रस्ताव पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्याकडे दिल्यावर त्यांनी त्यास अनुकूलता दर्शविली होती. त्यामुळे अनिवासी भागांत हॉटेल्स, दुकाने, मॉल्स आदी २४ तास सुरू राहतील. त्यामुळे खाण्यापिण्याची सुविधा रात्रभर मिळू शकेल.
व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय वाढेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि मुंबईकरांचीही सोय होईल, असा हेतू त्यामागे होता. पण या प्रस्तावावरून बराच गदारोळ झाला. मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती फारशी चांगली नसताना रात्रजीवनाचा निर्णय घेऊ नये, असे प्रतिकूल मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्याचबरोबर रात्रीच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल अपुरे आहे. आधीच अनेक गंभीर गुन्हे घडत असताना आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवताना पोलिसांवर ताण आहे. त्यामुळे रात्रजीवन सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे परखड मतप्रदर्शन गृहविभागाने केले होते.
त्यामुळे हे सर्व डावलून शिवसेनेच्या दबावामुळे रात्रजीवन सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आणि रात्री एखादा गंभीर गुन्हा घडला, तर सरकारवर टीकेची झोड उठेल. त्याचबरोबर केवळ बार, हॉटेले सुरू ठेवण्याबरोबरच खाऊगल्ल्या, फेरीवाले आणि खाद्यपदार्थाच्या गाडय़ांनाही परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई भाजप अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी केली आहे. शिवसेनेच्या मागणीमुळे हा निर्णय घेतल्यास त्याचे श्रेय त्यांना मिळेल आणि गंभीर गुन्हा घडल्यास त्याची जबाबदारी मात्र भाजपवर येईल. त्यापेक्षा रात्रजीवनाचा प्रस्ताव सध्या बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरविले आहे.
भाजप-शिवसेना समन्वय समितीचे तीनतेरा
मुंबई : भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी झालेली असताना दोन्ही पक्षांमध्ये जाहीरपणे होणारे मतभेद टाळण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समन्वय समितीचे तीनतेरा वाजले आहेत. जैतापूर, भूमी अधिग्रहणासह अनेक मुद्दय़ांवर उघडपणे दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद होत आहेत आणि या समितीची बैठकही बऱ्याच दिवसांत झालेली नाही.सरकारमध्ये सामील झाल्यापासून राज्यमंत्र्यांचे अधिकार, जैतापूरसह अनेक विषयांवर शिवसेनेच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. भाजप नेतृत्वावर टीका केली. काही वेळा भाजप नेत्यांनीही जाहीरपणे त्यांना प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा समावेश नाही. त्यामुळे सरकारमधील वादाचे महत्त्वाचे मुद्दे आणि पक्ष पातळीवरील काही वाद सोडविण्यासाठी दोन्ही पक्षप्रमुखांनाच चर्चा करणे भाग आहे. समितीतील नेत्यांना निर्णयाचे अधिकार नसल्याने फारसा उपयोग होत नसल्याचे लक्षात आल्याने गेल्या अनेक दिवसांमध्ये समितीची बैठकही झालेली नाही. ‘सामना’ मधून भाजपवर जोरदार टीका केली जाते, असा आक्षेप भाजप नेत्यांनी घेऊनही त्याला शिवसेनेने जुमानलेले नाही. भाजपविरोधात आक्रमक पद्धतीने लिखाण सुरूच आहे. समिती कुचकामी ठरली असल्याने बैठक घेण्याचेही टाळण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
