मान्सूनपूर्व उपाययोजनांमध्ये कसूर नको!

पावसाळ्यात सर्वसामान्यांचे दैनंदिन व्यवहार विस्कळीत होऊ नयेत यासाठी मान्सूनपूर्व आराखडय़ाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची आणि मान्सूनपूर्व उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकांचे आयोजन सह्य़ाद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकांना महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, गृह विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशीष सिंह, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान, बृहन्मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, जलसंपदा विभागाचे सचिव आर. व्ही. पानसे आदी उपस्थित होते.

विविध विभागांनी तयार केलेल्या मान्सूनपूर्व तयारी आराखडय़ांची माहिती घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. अडचण निर्माण झाल्यावर कमीत कमी वेळेत कशी मदत देता येईल, पावसाचे पाणी साठून राहणार नाही, गावांचा संपर्क तुटू नये यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाचे संचालक राजीव निवतकर यांच्यासह वेधशाळा व हवामान विभाग, सैन्यदल, नाविक दल, हवाई दल, भारतीय सागरी सुरक्षा दल, राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, मध्य, पश्चिम व कोकण रेल्वे, सर्व विभागीय आयुक्त, मुंबई व ठाणे महापालिका आयुक्त यांनी मान्सूनपूर्व आराखडय़ाचे सादरीकरण केले.

वीज पडून होणारे मृत्यू ही ‘नैसर्गिक आपत्ती’!

राज्यात वीज पडून होणाऱ्या मृत्यूंचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन या आपत्तीचा समावेश ‘नैसर्गिक आपत्ती’ या प्रवर्गात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे वीज पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्या व्यक्तींच्या वारसांना राज्य सरकारच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत मिळू शकणार आहे. गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र संचालनालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. आपत्ती धोके कमी करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत दोन कोटी रुपये खर्चून टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानमार्फत राज्यातील सुमारे सहा हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्याबाबतच्या सामंजस्य करारास या वेळी मान्यता देण्यात आली. युनिसेफच्या सहकार्याने  उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात आपत्ती व्यवस्थापनाचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थितीत अनेकदा संदेशवहन (मोबाइल) यंत्रणा बंद पडते. अति उच्च लहरीवर चालणाऱ्या (व्हीएचएफ) यंत्रणेद्वारे संदेशवहन अखंडपणे होऊ शकते. राज्यात १९९८ मध्ये बसविण्यात आलेली व्हीएचएफ यंत्रणा देखभाल दुरुस्तीअभावी ठाणे, नवी मुंबई, गडचिरोली, नाशिक वगळता अन्य शहरांमध्ये बंद पडली असून त्याचे तत्काळ पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. आपत्ती व्यवस्थापनात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा, विभाग तसेच राज्यस्तरावर यापुढे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.