शिवसेनेचा थेट विरोधाचा पवित्रा
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घोषित करेपर्यंत मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला ब्रेक लावण्याची राजकीय खेळी शिवसेनेकडून केली जाणार आहे. कर्जमाफीसाठी आक्रमक होण्याच्या सूचना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याने भाजपची कोंडी करण्यासाठी शिवसेनेकडून हे पाऊल उचलले जाणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे आणि बुलेट ट्रेनसाठी अवाढव्य खर्च करण्याआधी केंद्र व राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील बुलेट ट्रेनसाठी सुमारे ९८ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र व गुजरात सरकारचा आणि ५० टक्के वाटा केंद्राचा राहणार आहे. महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनची चारच स्थानके असतील व गुजरातमध्ये अधिक आहेत. तरीही राज्य सरकारला सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक वाटा उचलावा लागणार असून तो प्रामुख्याने कर्जाच्या स्वरूपातच आहे. पण या बुलेट ट्रेनला विरोध असून केवळ चार-पाच हजार गुजरातमधील प्रवाशांसाठी राज्य सरकारने आर्थिक बोजा का स्वीकारावा, याबाबत मतभेद आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे हा विषय सोपविण्यात आला आहे. त्यात शिवसेनेचे केवळ परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून वातावरण तापल्याने जोपर्यंत हा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत बुलेट ट्रेनचाही प्रस्ताव रोखून ठेवावा, अशी खेळी शिवसेनेकडून केली जाणार आहे. विधिमंडळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही त्याला साथ मिळेल, असे शिवसेनेतील उच्चपदस्थांनी सांगितले.
शेतकरी हिताला प्राधान्य द्या -राऊत
देशात बुलेट ट्रेन सुरू होण्यास शिवसेनेचा विरोध नाही. केंद्र सरकारकडे निधी असल्यास ती सुरू करावी. पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा प्रश्न हा गंभीर व महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकार बुलेट ट्रेनसाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपये म्हणजे २५ टक्के आर्थिक वाटा उचलणार आहे. त्यापेक्षा हा निधी वापरून एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा द्यावा, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
