मुंबई...धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे देण्यासाठी कांजूरमार्ग, भांडुप येथील मिठागरांच्या जमिनींचा वापर केला जाणार आहे. मात्र तेथील जमिनींविरोधात न्यायालयात खटले दाखल असल्याने या जागा मिळण्यास अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने या जमिनींसंबंधीची प्रलंबित आणि चालू न्यायालयीन प्रकरणे तसेच कायदेशीर बाबी हाताळण्यासाठी राज्य सरकारकडून आता एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महसूल आणि वन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून गृहनिर्माण विभागाकडून नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
आशियातील सर्वात मोठ्या अशा धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) आणि अदानी समुहाच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स लिमिटेडच्या (एनएमडीपीएल) माध्यमातून सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यात रेल्वेच्या जमिनीवर बांधकामास सुरुवात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे डीआरपी आणि एनएमडीपीएलकडून रहिवाशांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण सुरु असून परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध करत पुढील कार्यवाही करण्याचे काम सुरु आहे. दरम्यान या पुनर्विकासाअंतर्गत पहिल्यांदाच अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर भाडेतत्वावरील घरे उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. त्यानुसार अपात्र रहिवाशांसाठीच्या गृहनिर्मितीसाठी मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील केंद्र सरकारच्या मालकीची २५५.९ एकर मिठागरांची जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरीत करण्याबाबत केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. मात्र या जमिनींपैकी कांजूरमार्ग न.भू. क्रम. ६५७ अ आणि भांडूप येथील न. भू. क्र. ७३० या जमिनींबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित,चालू आहेत. त्यामुळे या जागा ताब्यात येण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या जमिनींबाबतच्या न्यायालयीन बाबी आणि प्रकरणे हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.
महसूल आणि वन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे (नवि-१) अपर मुख्य सचिव, महानगर आयुक्त (एमएमआरडी), मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी सदस्य असणार आहेत, तर डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीत सदस्य सचिव असणार आहेत. यासंबंधीचा शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाकडून ३ सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तेव्हा आता ही समिती कांजूरमार्ग आणि भांडूपमधील मिठागराची जमीन मिळविण्यासाठी, त्यातील न्यायालयीन बाबींचा पाठपुरावा करून त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील असणार असेल.
