मुंबई: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडून (डीआरपी) धारावीतील बांधकामाचे, रहिवाशांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. त्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर परिशिष्ट-२ तयार करण्याचे काम सुरु आहे. त्यानुसार आता प्राथमिक पात्रता याद्या प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात होणार आहे. यादीत काही चूक असेल, सर्वेक्षणात काही चूक झाली असेल, यासंबंधी धारावीकरांची कोणतीही तक्रार असेल आणि ते हक्काच्या घरापासून दूर राहण्याची शक्यता असेल तर अशा परिस्थितीत धारावीकरांच्या या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डीआरपीने चतु:स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा लागू केली आहे. या यंत्रणेद्वारे धारावीकरांना एक खिडकी तक्रार निवारण प्रणाली निर्माण केली असून उच्चस्तरीय तक्रार समितीपर्यंत दाद मागत आपल्या तक्रारीचे निवारण करता येणार आहे.
धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत डीआरपी आणि अदानी समुहाच्या नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेटल लिमिटेडच्या (एनएमडीपीएल) माध्यमातून रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीच्यादृष्टीने सर्वेक्षणाचे काम सुरु आहे. हे सर्वेक्षण सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे परिशिष्ट २ अंतिम केले जाणार आहे. परिशिष्ट-२ मध्ये जे रहिवासी पात्र ठरणार आहेत, त्यांनाच पुनर्विकासाअंतर्गत धारावीत हक्काचे घर मिळणार आहेत. त्यामुळे कुणीही पात्र रहिवासी एखाद्या चुकीमुळे धारावीतील हक्काच्या घरापासून दूर राहू नये यासाठी डीआरपीने सर्वेक्षणातील, प्राथमिक पात्रता निश्चिती यादीतील चुकांची दुरूस्ती करण्यासाठी, याच्याशी संबंधित रहिवाशांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी चतु:स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती डीआरपीचे मुखअय कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर श्रीनिवास यांनी दिली.
रहिवाशांची तक्रार वैध असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तक्रारीचे योग्य निवारण करत परिशिष्ट २ मध्ये तक्रारदार रहिवाशांचे नाव समाविष्ट होईल. तसेच तक्रार वैध असूनही तक्रारीचे निवारण न झाल्यास संबंधित तक्रारदाराला प्रथम अपील अधिकाऱ्यांकडे न्याय मागता येईल. त्याच्याकडेही तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर रहिवासी तक्रार निवारण समितीकडे धाव घेऊ शकतात.
डीआरपीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या तक्रार समितीमध्ये असणार आहे. रहिवाशांना निष्पक्ष पद्धतीने न्याय देता यावा यासाठी या समितीतील अधिकारी सर्वेक्षणात नसलेले अधिकारी असणार असल्याचेही श्रीनिवास यांनी सांगितले. दरम्यान त्या समितीकडेही तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर मात्र शेवटी रहिवाशांना अपीलीय समितीकडे दाद मागता येणार आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ती समिती कार्यरत असेल. त्या समितीतील अधिकारी डीआरपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी नसतील. त्यामुळे तेथेही निष्पक्षपणे तक्रारींचे निवारण होईल. अपीलीय समितीकडे तक्रार निवारण झाले नाही तर शेवटी अंतिम स्तरावरील उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे रहिवाशाला धाव घेता येणार आहे. ही संस्था न्यायालयाप्रमाणे करते. या समितीचा निर्णय अंतिम राहणार असून त्यानुसार परिशिष्ट-२ अंतिम होणार आहे.
