उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करण्यात तिढा निर्माण झाला असून यासंदर्भात महाधिवक्त्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम आयोगाकडे सोपविण्याच्या प्रक्रियेतच तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयातील फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. मराठा आरक्षणासह समाजाच्या अन्य मागण्यांसाठी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी २६ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान उपोषण केले होते. तेव्हा मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी समर्पित आयोग नेमण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासण्याचे काम माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाकडे सोपविल्याने आणि समाजाच्या प्रतिनिधींच्या मागणीनुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविली जाणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्यासह काही सदस्यांना हटवून आयोगाचे पुनर्गठन करावे, असे काही ज्येष्ठ मंत्र्यांचे मत आहे. तर अध्यक्षांना न हटविता तीन-चार सदस्य बदलावेत, असे काहींचे मत आहे. अध्यक्षांनी राजीनामा न दिल्यास त्यांना हटविणे कायदेशीरदृष्टय़ा कठीण आहे. त्यासाठी राज्यपालांकडून प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याने आयोगाच्या पुनर्गठनाबाबत राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मंत्रीगटातील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी चार-पाच निवृत्त न्यायमूर्तीशी चर्चा केली असून राज्य मागासवर्ग आयोगाची जबाबदारी घेण्याची विनंती केली आहे. पण मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्याने आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपात अडकण्याची भीती असल्याने अजून कोणत्याही निवृत्त न्यायमूर्तीनी ही जबाबदारी घेण्यास होकार दिला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीराजे यांच्या उपोषणाच्या वेळी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची केवळ ३० टक्के पूर्तता केल्याचे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस अँड. राजेंद्र कोंढरे यांनी लोकसत्ता ला सांगितले. ते म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १६० कोटी रुपये आणि सारथीसाठी १०० कोटी रुपये सरकारने दिले. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुनर्गठनामध्ये मात्र राज्य सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. याबरोबरच आयोगाला सहाय्य करण्यासाठी राज्य सरकारने कृतीगटाची नियुक्तीही करावी. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुनर्गठनासंदर्भात राबविण्याच्या प्रक्रियेबाबत महाधिवक्त्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. - अशोक चव्हाण, मराठा आरक्षण मंत्रीगटाचे अध्यक्ष मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात दिरंगाई होत आहे. त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. राज्य सरकारने फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे,
