रुप्सा चक्रवर्ती मुंबई : महाराष्ट्रात संकेतस्थळ आधारित मागोवा यंत्रणेद्वारे (ट्रॅकिंग सिस्टीम) मजुरांच्या हंगामी स्थलांतराचा लेखाजोखा ठेवला जात असून त्यासाठी या मजुरांना वैयक्तिक ओळख क्रमांक (यूआयएन) देण्यात आले आहेत. गत नोव्हेंबरमध्ये राज्य सरकारने सात जिल्ह्यांत हा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला असून तो देशातील या प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प आहे. ज्या भागात मजुरांचे हंगामी स्थलांतर हा मोठा प्रश्न आहे, त्या गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, जालना, पालघर आणि नंदूरबार या जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. बालविकास कार्यक्रमात सातत्य साखता यावे, या उद्देशाने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. बालविकास कार्यक्रमात मुलांना पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासण्या आदींचा समावेश होतो. यात स्थलांतरितांची १८ वर्षांपर्यंतची मुले, स्तनदा माता, गर्भवती महिला या लाभार्थी आहेत. या योजनेचे लाभ त्यांना सातत्याने देणे शक्य व्हावे या उद्देशाने त्यांचे अन्य जिल्ह्यांत किंवा राज्याबाहेर होणारे स्थलांतर तसेच ते परत मूळ गावी कधी परत येतात, याची माहिती ठेवली जाते. आता संपूर्ण राज्यभरात ही योजना राबवण्याचा निर्णय महिला आणि बालविकास विभागाने घेतला आहे. या विभागाच्या प्रधान सचिव ईडझेस कुंदन यांनी सांगितले की, करोना काळात विस्थापनामुळे अनेक माता-बालके पोषक आहार, लसीकरण आदीपासून वंचित राहिली. त्यामुळे आम्ही मजुरांच्या स्थलांतरावर लक्ष ठेवून आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पालघर दौऱ्यात या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.
