आमदारांच्या वर्तनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे परखड निरीक्षण मुंबई : कायदेमंडळात लोकांचे प्रश्न सोडविणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात नियोजित कामकाज पूर्ण करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी परस्परांवर वैयक्तिक स्वरुपाचे आरोप-प्रत्यारोप करण्यावर अधिक भर देतात. लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण निवडून येतो याचे भान लोकप्रतिनिधींनी ठेवून मुत्सद्देगिरी दाखविणे अपेक्षित असते, दिवाळखोरी नव्हे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर परखड भाष्य निकालपत्रात केले आहे. भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्दबातल ठरविताना ९० पानी निकालपत्रात लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर खडे बोल सुनावले आहेत. सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळण्याचे संसद किंवा विधिमंडळ हे महत्त्वाचे स्थान असते. या सभागृहांमध्येच कायदे आणि धोरणे तयार केली जातात किंवा चर्चा घडते. देश किंवा राज्यांसमोरील महत्त्वाचे किंवा ज्वलंत प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा असते. राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे हे प्रमुख व्यासपीठ मानले जाते. सभागृहात घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद बाहेर उमटत असतात. अलीकडे संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांच्या वर्तनात बराच बदल झाला आहे. अभ्यासपूर्ण चर्चेऐवजी वैयक्तिक आरोपांना जादा प्राधान्य दिले जाते. हे सारे बदलणे आवश्यक आहे. चर्चेचा स्तरही उंचावल्यास त्याचा अधिक फायदा होईल, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाबद्दल कानउघाडणी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून चांगल्या वर्तनाची अपेक्षा असते. सभागृहात गोंधळ घालणे किंवा गडबड करण्यापेक्षा चांगल्या वर्तनांनी लोकांचे प्रश्न मार्गी लावावे हेच या खटल्याच्या निमित्ताने सांगावेसे वाटते, असा सल्लाही न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे. यापेक्षा आम्हाला अधिक काही सांगायचे नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. १२ आमदारांचे निलंबन रद्दबातल ठरवितानाच सभागृहातील लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली. संसद किंवा विधिमंडळे ही गोंधळाची ठिकाणे होऊ लागल्याबद्दल चिंताही व्यक्त केली आहे. वर्षभरासाठी करण्यात आलेले निलंबन हे हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदविले.
