निलंबनाविरोधात सदावर्ते उच्च न्यायालयात, शिस्तभंगाच्या कारवाईचे प्रकरण

परिषदेच्या तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीने सदावर्ते यांना वकील कायद्याच्या कलम ३५ नुसार, गैरवर्तणुकीप्रकरणी दोषी ठरवले होते. तसेच दोन वर्षांसाठी त्यांची सनद निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला होता. सदावर्ते यांना आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून आदेशाची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे परिषदेने भारतीय वकील परिषदेला ई-मेलद्वारे कळवले होते.

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील संघटनेने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात सदावर्ते यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सदावर्ते यांनी स्वत: याचिका सादर केली. तसेच परिषदेने नोटीस बजावल्यानंतर दाखल केलेल्या याचिकेत नव्या घडामोडींच्या अनुषंगाने दुरुस्ती करण्यास मुभा देण्याची मागणी केली. न्यायालयानेही सदावर्ते यांना सुधारित याचिका करण्यास परवानगी दिली. मात्र त्याचवेळी त्यांनी वकिलामार्फत युक्तिवाद करण्याचेही स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईविरोधात सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तसेच तक्रारीवर कारवाई करताना सदावर्ते यांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने सदावर्ते यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईत दोषी ठरवले व त्यांची सनद दोन वर्षांसाठी निलंबित केली.

तक्रार काय?

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान सदावर्ते यांनी माध्यमांसमोर बेजबाबदार विधाने केली. त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केले, असा आरोप करून पिंपरी चिंचवड वकील संघटनेचे अध्यक्ष सुशील मंचेकर यांनी सदावर्ते यांच्याविरोधात परिषदेकडे तक्रार केली होती.